राणे, नांदगावकरांना अॅट्रॉसिटीच्या खटल्यात हायकोर्टाचा दिलासा

16 वर्षांपूर्वी घडलेल्या अपहरणाच्या एका प्रकरणात नारायण राणेंसह, बाळा नांदगावकर आणि राणेंचे निकटवर्तीय रवी शेंडगे यांच्याविरोधात अॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा नोंदवला गेला होता.

मुंबई : राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपचे नवनिर्वाचित खासदार नारायण राणे यांना अॅट्रॉसिटीच्या खटल्यात हायकोर्टाने दिलासा दिला आहे. राणेंनी दाखल केलेली याचिका स्वीकारत, राष्ट्रवादीचे तत्कालीन आमदार पद्माकर वळवी यांचं अपहरण केल्याबद्दल दाखल केलेला गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयानेच रद्द केला. 16 वर्षांपूर्वी घडलेल्या अपहरणाच्या एका प्रकरणात नारायण राणेंसह, बाळा नांदगावकर आणि राणेंचे निकटवर्तीय रवी शेंडगे यांच्याविरोधात अॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा नोंदवला गेला होता. या प्रकरणात आता गुन्हा रद्द करण्यास आपली हरकत नाही, असं प्रतिज्ञापत्र वळवी यांच्याकडून सादर करण्यात आलं. त्यानुसार हायकोर्टाने हा गुन्हा रद्द केला. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खडंपीठापुढे सोमवारी यावर सुनावणी झाली. नारायण राणे, बाळा नांदगावकर आणि नारायण राणेंचे निकटवर्तीय रवी शेंडगे यांना अॅट्रॉसिटी अॅक्ट अंतर्गत नोंदवलेल्या गुन्ह्यातून दिलासा देण्यास मुंबई सत्र न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर त्यांनी हायकोर्टात दाद मागितली होती. 2002 मध्ये राष्ट्रवादीचे तत्कालीन आमदार पद्माकर वळवी यांचं अपहरण केल्याबद्दल या तिघांवर हा गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. त्यावेळी नारायण राणे आणि बाळा नांदगावकर हे दोघंही शिवसेनेत होते. 2002 मध्ये काँग्रेसचे दिवंगत नेते विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकार पाडण्यासाठी युती सरकारने बराच जोर लावला होता. सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणल्यानंतर बराच गदारोळ झाला होता. याच दरम्यान राष्ट्रवादीचे तात्कालीन आमदार पद्माकर वळवी यांचं अपहरण करुन त्यांना जबदस्तीने मातोश्री स्पोर्ट्स क्लबवर डांबून ठेवल्याचा आरोप या तिघांवर करण्यात आला. 5 जून ते 12 जून या कालावधीत वळवी यांना डांबून ठेवण्यात आलं होतं. त्यावेळी नारायण राणे आणि भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडेही तिथे उपस्थित होते, असा दावा वळवी यांनी केला होता. मात्र 13 जून 2002 ला विलासरावांनी बहुमत सिद्ध करुन आघाडी सराकारची सत्ता कायम ठेवण्यात यश मिळवलं होतं. यावेळी, युती सरकारला पाठिंबा असल्याचं राज्यपालांच्या नावे पत्रही आपल्याकडून जबरदस्तीने लिहून घेण्यात आलं, असा आरोप वळवी यांनी जबानीत केला होता.