नाणार प्रकल्प रद्द झाल्याची अधिसूचना राजपत्रात प्रकाशित

मुख्यमंत्र्यांनी शनिवारी नाणार प्रकल्पासंबंधीची भूसंपादन प्रक्रियेची अधिसूचना रद्द करण्यास सहमती दर्शविली होती. त्यानंतर ही प्रक्रिया विनाअधिसूचित करण्यात आल्याची घोषणा उद्योमंत्री सुभाष देसाई यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत केली होती. शनिवारी रात्री उशीरा या अधिसूनचा रद्द झाल्याची नोंद राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आली.

मुंबई : नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्प रद्द झाल्याची अधिसूचना अखेर राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आली आहे. उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाचे उपसचिव डॉ. ना. को. भोसले यांनी यासंबधातील परिपत्रक जारी केले आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या सातबारावर असलेले एमआयडीसीचे शिक्के हक्के हटवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शनिवारी नाणार प्रकल्पासंबंधीची भूसंपादन प्रक्रियेची अधिसूचना रद्द करण्यास सहमती दर्शविली होती. त्यानंतर ही प्रक्रिया विनाअधिसूचित करण्यात आल्याची घोषणा उद्योमंत्री सुभाष देसाई यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत केली होती. शनिवारी रात्री उशीरा या अधिसूनचा रद्द झाल्याची नोंद राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आली.

18 मे 2017 रोजी नाणार प्रकल्पासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील कारसिंगवेवाडी, सागवे, विल्ये, दत्तवाडी, पालेकरवाडी, कात्रादेवी, कारिवणे, चौके, नाणार, उपळे, पडवे, साखर, तारळ व गोठीवरे तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गिर्ये, रामेश्वर येथील जमिनीचे भूसंपादन करण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. 14 गावांतील सुमारे 15 हजार एकर जमिनी यासाठी अधिसूचित करण्यात आल्या होत्या. परंतु ही अधिसूचना विनाअधिसूचित झाली असून त्याची राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आली आहे.

प्रकल्पक्षेत्रातील 14 ग्रामपंचायतींच्या ग्रामस्थेंनी प्रकल्पाविरोधी ठराव मंजूर केले होते. तसेच कोकणातील सर्व आमदार व खासदारांनी प्रकल्पाला विरोध केला होता. स्थानिक जनतेने भूसंपादनापूर्वी आवश्यक अशी जमीन मोजणी होऊ दिली नव्हती. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या विरोधामुळे अखेर हा प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा उद्योगमंत्री श्री. सुभाष देसाई यांनी केली होती. त्यानंतर रात्रीतून याची राजपत्रात नोंद करण्यात आली.