मुंबई : मुंबई बाहेरील कोणत्याही खाजगी लसीकरण केंद्रांना मुंबईत येऊन लसीकरण करण्याची परवानगी नाही. मुंबईतील खाजगी लसीकरण केंद्रांबाबत आयुक्तांनी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. खाजगी लसीकरण केंद्रांनी औद्योगिक संस्था, गृहसंकुल येथे लसीकरण करण्यापूर्वी सदर संस्थांशी सामंजस्य करार करणे अनिवार्य असल्याचं म्हटलं आहे.
खाजगी लसीकरण केंद्रांमार्फत वैद्यकीय कर्मचारी, रुग्णवाहिका यांची उपलब्धता असणे गरजेचे आहे. कोणत्याही लसीकरण केंद्राबाहेर राजकीय फलक,पोस्टर, बॅनर, भित्तीपत्रकं लावू नये. राजकीय फायद्यासठी अनुचित जाहिरातबाजी करु नये, अशा शब्दात महापालिका आयुक्तांनी दुसऱ्यांदा राजकीय पक्षांना तंबी दिली आहे. वरील नियमांचं उल्लंघन झाल्यास सदर लसीकरण केंद्रास कारणे दाखवा नोटीस देऊन लसीकरण केंद्रांची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात येईल, असं या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये म्हटलं आहे.
केंद्राच्या धोरणात कुठल्याही राज्याला घरोघरी जाऊन लसीकरण करु नका असं सांगितलेलं नाही : केंद्र सरकार
मुंबईकरांना मोठा दिलासा..., मागील 24 तासांत धारावीत एकही कोरोना रुग्ण नाही
मुंबईत कोरोनाचा (Coronavirus) शिरकाव झाला आणि पाहता पाहता संपूर्ण मायानगरी आणि उपनगरंही याच विषाणूच्या विळख्यात आली. यामध्ये सर्वाधिक कोरोना रुग्ण आढळण्याचं प्रमाण (Dharavi) धारावी झोपडपट्टी या भागात पाहायला मिळाल्यामुळं हा परिसर कोरोना हॉटस्पॉट म्हणून घोषित करण्यात आला.धडकी भरेल अशीच कोरोना रुग्णसंख्या धारावीमध्ये पाहायला मिळाली होती. पण, पालिका कर्मचारी, आरोग्य यंत्रणा, स्वयंसेवी संस्था अशा कोविड योद्ध्यांच्या योगदानानं आणि अर्थातच नागरिकांच्या सहकार्यानं धारावीनं कोरोनाशी लढा दिला आणि खऱ्या अर्थानं बऱ्याच अंशी हा लढा यशस्वीही ठरला.सोमवारी (14 जून) आलेल्या नव्या आकडेवारीनुसार धारावीमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या मागील काही दिवसांमध्ये लक्षवेधी प्रमाणात कमी झाली आहेत. मागील 24 तासांत आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असणाऱ्या या परिसरात एकही कोरोना रुग्ण आढळला नाही. कोरोनाचा नवा एकही रुग्ण न आढळणं ही एक मोठी दिलासादायक बातमीच आहे. तब्बल चार महिन्यानंतर पहिल्यांदा धारावीत कोरोनाचा एकही रुग्ण आढळलेला नाही.
घरोघरी जाऊन लसीकरणासंदर्भात हायकोर्टात दाखल याचिकेवर सुनावणी
केंद्र सरकारच्या धोरणात कुठल्याही राज्याला घरोघरी जाऊन लसीकरण करू नका असं सांगितलेलं नाही, मात्र ते करू नये असा आमचा सर्वांना सल्ला आहे, असं केंद्र सरकारनं म्हटलं आहे. याचा अर्थ कुणावरही ते करण्यास केंद्र सरकारनं बंदी घातलेली नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. घरोघरी जाऊन लसीकरणासंदर्भात हायकोर्टात दाखल याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे अॅड. धृती कपाडिया यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. दक्षिणेतील आंध्रप्रदेशनंही आता ज्येष्ठ नागरिकांसाठी दारोदारी जाऊन लसीकरण सुरू केलं आहे, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांनी सुरुवातीला दिली.
राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिका यासंदर्भात इतर राज्यांप्रमाणे स्वत:हून पुढाकार का घेत नाही? असा सवाल हायकोर्टानं केला आहे. मुंबई महापालिकेनं केंद्र सरकारकडे घरोघरी जाऊन लसीकरणासाठी परवानगी मागितली होती. त्या पत्राचं उत्तर देताना केंद्र सरकारनं हायकोर्टात स्पष्ट भूमिका केली. केंद्रीय आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त सचिन डॉ. मनोहर अगनानी यांचं पत्र यावेळी हायकोर्टात सादर करण्यात आलं.