मुंबई : गेली अनेक वर्ष महाराष्ट्रातली जनता एका मूलभूत हक्कासाठी भांडत आहे, ते आहेत इथले रस्ते. खड्ड्यात गेलेल्या महाराष्ट्राला टोल नावाचं एक ग्रहण लागलं आहे. त्यातून मुक्ती देण्याचं आश्वासन देऊन फडणवीस सत्तेत आले. पण महाराष्ट्र काही खड्ड्यातून बाहेर आला नाही.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी खड्डे बुजवण्यासाठी किती डेडलाईन दिल्या, त्याला माप नाही. पण यावेळी एक वेगळंच विघ्न समोर आलंय, ते म्हणजे जीएसटी. जीएसटीमुळे महाराष्ट्र आणखी काही काळ खड्ड्यात राहण्याची शक्यता आहे.

चांदा ते बांदा कुठेही जा.. रस्ते खड्ड्यात दिसतील.. टोलमुक्ती दूरच, किमान रस्ते तरी नीट करा, अशी हाक दिल्यानंतर चंद्रकांतदादा जागे झाले. त्यांनी अधिकाऱ्यांना खड्डे बुजवण्यासाठी डिसेंबरची डेडलाईन दिली. पण जीएसटी लागू होण्याआधी व्हॅट चुकता करुन कंत्राटं घेतलेले ठेकेदार 18 टक्के जीएसटीत अडकले. त्यामुळे राज्यातील 65 हजार कंत्राटदारांनी खड्डे बुजवण्याच्या कामावर अघोषित बहिष्कार टाकला आहे.

हे झालं एक कारण. पण गेल्या तीन वर्षापासून बांधकाम विभागानं कंत्राटदारांचे 3 हजार 400 कोटी रुपये थकवले आहेत. ज्यात रस्त्याची कामं घेणाऱ्या ठेकेदारांचे 2 हजार 400 कोटी रुपये आहेत. याशिवाय रस्ते देखभालीबद्दलचे नियमही जाचक असल्याचा आरोप आहे. या सगळ्याचा फटका अडीच कोटी मजुरांना बसला आहे.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मात्र ठेकेदारांचे सगळे आक्षेप दूर केल्याचा दावा केला आहे. तसंच अघोषित बहिष्कार मागे घेतला नाही तर बांधकाम विभाग स्वत: खड्डे बुजवण्याचं काम हाती घेईल असं म्हटलं आहे.

मोदी आणि शिंजो आबे परवा बुलेट ट्रेनसाठी कुदळ मारतील. 2022 पर्यंत मुंबईतून अहमदाबादला तुम्ही 2 तासात पोहोचाल. पण ठाण्यातून मुंबईत आणि पुण्यातून साताऱ्याला जायला तुम्हाला दिवस लागतो, हे चंद्रकांतदादांनी लक्षात घ्यायला हवं.