मुंबई : टोईंग चार्जेसच्या नावाखाली वाहतूक पोलीस वाहन चालकांकडून बेकायदेशीररीत्या पैसे वसूल केले जात असल्याचा आरोप करत एका पोलिसानंच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यात यावी तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर एफआयआर दाखल करून कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी जानेवारी न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.


सुनील टोके यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार टोईंग चार्जेसच्या नावाखाली ट्रक चालकांकडून पैसे वसूल केले जात आहेत. नारपोली/माणकोली, कळवा, खारेगाव, मुंब्रा टोलनाका, कल्याण फाटा, कापूरबावडी/माजिवडा, पनवेल, महापे, कळंबोली आणि तळोजा इथं हे प्रकार सर्रास घडत असतात. राजस्थान, गुजरात, तामिळनाडू, कर्नाटक आदी राज्यांतून येणाऱ्या ट्रक चालकांकडून हे पैसे 'संरक्षण शुल्का'च्या नावाखाली घेतले जातात असा आरोप करत सहायक पोलीस उपनिरीक्षक सुनील टोके यांनी ऍड प्रदीप हवणूर यांच्या मार्फत याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरूवारी न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेत सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली आहे.


कोण आहेत सुनील टोके?
सुनील टोके मुंबई पोलिसांच्या ट्राफिक विभागात हेड कॉन्स्टेबल पदावर असताना त्यांनी एक जनहित याचिका सादर केली होती. ज्यात त्यांनी ट्राफिक विभागात सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराविरोधात दाद मागितली होती. यासंदर्भात वारंवार वरीष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करूनही कोणतीच कारवाई न झाल्यामुळे अखेरीस त्यांनी हायकोर्टाचं दार ठोठावलं होतं. आपल्या याचिकेतून त्यांनी ट्राफिक विभागाच्या भ्रष्टाराचं रेटकार्डचं कोर्टासमोर सादर केलं होतं. ज्याची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं राज्य सरकारला चांगलंच फैलावर सखोल चौकशीचे आदेश दिले होते.


महत्त्वाच्या बातम्या :