Param Bir Singh : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आणि आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंह यांनी सेवेतून बडर्तफ करण्यात आलेले वादग्रस्त पोलिस आधिकारी सचिन वाझे याला दररोज दोन कोटी रुपयांच्या वसूलीचं टार्गेट दिल्याची माहिती मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं विशेष न्यायालयात दिली. सोमवारी सचिन वाझे याला विशेष न्यायालयाने 6 नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं तळोजा तुरुंगातून सचिन वाझे याचा ताबा घेतलाय. हॉटेल व्यावसायिक बिमल अग्रवाल यांनी गोरेगाव पोलिस ठाण्यात सचिन वाझेच्या विरोधात 9 लाख रुपयांच्या खंडणीची तक्रार दाखल केली होती. त्याआधारे वाझेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. नंतर हे प्रकरण गुन्हे शाखेकडं सोपवण्यात आलं होतं. या गुन्ह्यात सचिन वाझेसह परमबीर सिंह, सुमित सिंह उर्फ चिंटू, अल्पेश पटेल, विनय सिंह उर्फ बबलू आणि रियाज भाटी यांच्याविरोधात गुन्हा नोंद झालाय. जानेवारी 2020 ते मार्च 2021 या काळात सर्व आरोपींनी आपल्याकडून 9 लाख वसूल केल्याचा आरोप तक्रारदार बिमल अग्रवाल यांनी केला होता.
विशेष सरकारी वकील शेखर जगताप यांनी कोर्टात सांगितलं की, हॉटेल व्यावसायिक बिमल अग्रवाल यांच्या तक्रारीनंतर वाझेंच्या विरोधात तपास सुरु करण्यात आला होता. यामध्ये असं समोर आलं की, 2020 मध्ये सचिन वाझे पुन्हा मुंबई पोलिसांत रूजू झाले. तेव्हापासून परमबीर सिंह यांनी वसूली रॅकेटला सुरुवात केली. परमबीर सिंह यांनी सचिन वाझेला 9 जून 2020 रोजी मुंबई पोलिसा रुजू केलं. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी क्राइम इंटेलिजन्स युनिटची जबाबदारी दिली. वाझे यांनी त्यानंतर शहरातील व्यापारी, हॉटेलवाले आणि इतर उद्योगपतींकडून वसूली करायला सुरुवात केली. सचिन वाझे आणि बिमल अग्रवाल यांच्यात फोनवर झालेल्या संभाषणाकडे विशेष सरकारी वकील शेखर जगताप यांनी कोर्टाचं लक्ष वेधलं. तसेच 17 वर्ष मुंबई पोलिसांतून बडतर्फ असताना सचिन वाझे जबरदस्ती वसूली करत होते. आता चौकशीपासून वाचण्यासाठी सचिन वाझे आजारी असल्याचं भासवत आहेत. सचिन वाझे वसुली करताना पैसे न देणाऱ्यांना गुन्हा दाखल करेन, अशा धमक्या देत होते. जगताप म्हणाले की, अशा 68 ऑडिओ क्लिप आहेत, ज्यामध्ये सचिन वाझे नंबर एकसाठी पैसे वसूल करण्याबाबात बोलत असल्याचं दिसत आहे.
विशेष सरकारी वकील शेखर जगताप म्हणाले की, नंबर एक म्हणजे मुंबईचे तत्कालीन आयुक्त परमबीर सिंह यांचा संदर्भ आहे. वसूलीतील 75 टक्के रक्कम वाझे आणि परमबीर वाटून घेत होते. तर अन्य 25 टक्के रक्कम इतरांत वाटली जात होती.