मुंबई : देशाचे पंतप्रधान आणि प्रथम नागरिक असलेले राष्ट्रपती जर रुग्णालयात जाऊन लस घेत असताना महाराष्ट्रातील बड्या राजकीय नेत्यांना घरी जाऊन लसीकरण देण्याची गरज काय? असा खरमरीत सवाल शरद पवारांचा उल्लेख न करता हायकोर्टानं उपस्थित केला. ज्येष्ठ नागरिक तसेच अपंग अथवा विशेष नागरिकांसाठी घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याच्या मागणीसाठी दाखल याचिकेवरून मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य आणि केंद्र सरकारला शुक्रवारी धारेवर धरलं. एकीकडे राज्यात लसींचा साठा उपलब्ध नसताना दुसरीकडे ज्येष्ठ नागरिकांच्या लसीकरणासाठी निश्चित धोरण असणं गरजेचं असल्याचं अधोरेखित करत हायकोर्टानं ज्येष्ठ, अपंग आणि विकलांगासाठी ऑनलाईन हेल्पलाईन सुरू करण्याबाबत बाजू मांडण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला देत सुनावणी 20 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.
मागील सुनावणीदरम्यान लसीकरणाच्या धोरणासंदर्भात केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यास हायकोर्टानं सांगितलं होतं. त्यावर केंद्राकडून अहवाल सादर करण्यात आला. तेव्हा, ज्येष्ठ नागरिकांना घरोघरी जाऊन लस देण्यास तयार नसताना राज्यातील 'बड्या' राजकीय नेत्यांना मात्र घरी जाऊन लस देण्यात येते?, मग सर्वसामन्यांना का नाही?, तसेच मनपा आयुक्तांनी घरोघरी लसीकरण करताना आयसीयूची गरज असल्याचं म्हटलं होते. मग या राजकीय नेत्यांच्या घरात अति दक्षता विभाग आहे का?, अशी विचारणाही हायकोर्टानं राज्य आणि केंद्र सरकारला केली. तसेच सर्वांसाठी एकसमान धोरण नसेल तर समाजात चुुकीचा संदेश जातो असं मतही यावेळी हायकोर्टानं उपस्थित केलं. तसेच यापुढे जर कुणा राजकीय नेत्याला घरी जाऊन लस दिल्याचं समोर आलं तर योग्य ते निर्देश देऊ असंही हायकोर्टानं राज्य सरकारला बजावलं आहे.
काय आहे याचिका -
मुंबईसह राज्यात गेल्या महिन्याभरापासून कोरोनाच्या रुग्ण संख्येत झपाट्यानं वाढ होत आहे. वकील ध्रुती कापाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका केली आहे. सर्वसाधारणपणे पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना लस घेण्यास जाणं शक्य नसल्यानं त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत केली आहे. तसेच आजारी, अंथरूणाला खिळलेल्या, अपंग आणि विशेष नागरिकांनादेखील लस घेण्यासाठी अनेक अडचणींतून जावं लागत आहे. त्यांना नोंदणी करणं, प्रत्यक्ष जाणं यासाठी अन्य व्यक्तीवर अवलंबून रहावं लागतं. त्यामुळे त्यांना देखील अशाप्रकारे सुविधा उपलब्ध करावी, अशी मागणीही याचिकेतून करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर यावर शुक्रवारी सुनावणी पार पडली.