मुंबई : मुंबईत 500 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना संपूर्ण मालमत्ता करमाफीचा शिवसेनेचा निर्णय हवेतच विरला का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारण मागील वर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर संपूर्ण मालमत्ता करमाफी दिल्यानंतर यंदा मात्र महापालिका प्रशासनाचा यू टर्न घेतला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर वसूल न केलेल्या 285 कोटींच्या मालमत्ता कराची थकबाकी आता मात्र कोरोना संकटातही वसूल करण्याची तयारी सुरु केली आहे.
मागील वर्षी संपूर्ण मालमत्ता करमाफी दिल्याने मुंबई महापालिकेला 285 कोटी रुपयांचा फटका बसला होता. त्यामुळे कोरोना आणि लॉकडाऊनने आधीच पिचलेल्या मुंबईकरांना यंदा ही थकीत बिले पाठवली जाणार आहेत. यंदा मालमत्ता कराअंतर्गत येणाऱ्या 10 करांपैकी केवळ सर्वसाधारण कर माफ केला जाणार असून इतर 9 कर मात्र भरावे लागणार आहेत.
2020-21 या वर्षाच्या मालमत्ता कराची बिले 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांनाही पाठवण्याची प्रशासनाची तयारी सुरु केली आहे. 2017 च्या मुंबई महापालिका निवडणूक वचननाम्यात शिवसेनेने 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करमाफीची घोषणा केली होती. 2019 च्या शासन निर्णयात मालमत्ता करामधील केवळ सर्वसाधारण कर रद्द करण्याचाच उल्लेख केला आहे. याची अंमलबजावणी 2019 मध्ये सुरु झाल्यानंतर विरोधकांनी याविरोधात आवाज उठवला होता. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनेने मालमत्ता करांतर्गत येणाऱ्या इतर 9 करांची बिले प्रशासनाला सांगून पाठवली नव्हती
मागील वर्षी संपूर्ण मालमत्ता करमाफी दिल्याने महापालिकेला 285 कोटी रुपयांचा फटका बसला होता. त्यामुळे यंदा ही बिले पाठवली जाणार आहेत. मालमत्ता कराअंतर्गत नागरिकांना सर्वसाधारण कर, पाणीपट्टी कर, जललाभ कर, मलनिस्सारण कर, मलनिस्सारण लाभ कर, राज्य शिक्षण उपकर, रोजगार हमी उपकर, वृक्ष उपकर, पथकर हे दहा कर भरावे लागतात. त्यामधील सर्वसाधारण कर माफ केला आहे. इतर 9 कर मात्र नागरिकांना भरावे लागणार आहेत.
मालमत्ता कराअंतर्गत सर्वसाधारण कराचे प्रमाण हे 10 ते 30 टक्क्यांच्या दरम्यान असते, जे माफ केले जाणार आहे. इतर करांचा वाटा 70 ते 90 टक्के आहे.
याबाबत विचारलं असता मुंबईच्या महापौरांनी मालमत्ता कराप्रकरणी सारवासारव केली असून अजून अंतिम निर्णय झाला नसल्याचं सांगितलं. काँग्रेसनेही यावर सावध भूमिका घेत महाविकास आघाडीला याबाबत विनंती करु असं म्हटलं आहे.
Property Tax | मालमत्ता करमाफीवरून BMCचा यू टर्न! 10 करांपैकी केवळ सर्वसाधारण कर माफ केला जाणार