Mumbai High Court: मुस्लीम पुरुष (Muslim Men) एकापेक्षा जास्त विवाह नोंदणी करू शकतात, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कारण त्यांच्या ‘पर्सनल लॉ’मध्ये बहुपत्नीत्वाला परवानगी आहे. न्यायालयाने मुस्लीम पुरुष आणि त्याच्या तिसऱ्या पत्नीच्या याचिकेवर हे भाष्य केले आहे. हायकोर्टात एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान एका मुस्लीम धर्मीय व्यक्तीने सांगितले की, त्याला तिसऱ्या पत्नीसोबत लग्नाची नोंदणी करायची आहे. यावर न्यायमूर्ती बी. पी. कोलाबावाला आणि सोमशेखर सुंदरसन यांच्या खंडपीठाने मुस्लिम पुरुषाने दाखल केलेल्या अर्जावर निर्णय घेण्याचे निर्देश ठाणे महापालिकेच्या विवाह नोंदणी कार्यालयाला दिले आहेत, ज्यामध्ये त्याने अल्जेरियन महिलेशी तिसरे लग्न करण्याची विनंती केली होती.
मुस्लिम पुरुष एकापेक्षा जास्त विवाहांची नोंदणी करू शकतात -HC
मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलंय की, मुस्लीम पर्सनल लॉ बहुपत्नीत्वाला परवानगी देत असल्याने, मुस्लिम पुरुष एकापेक्षा जास्त विवाहांची नोंदणी करू शकतात, त्यांच्या या नोंदणीवर बंदी घालता येणार नाही. न्यायमूर्ती बी.पी. न्यायमूर्ती कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसन यांच्या खंडपीठाने गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये मुस्लिम व्यक्तीने दाखल केलेल्या अर्जावर निर्णय घेण्याचे निर्देश ठाणे महापालिकेच्या विवाह नोंदणी कार्यालयाला दिले.
तिसऱ्या लग्नाची नोंदणी करण्याची मागणी
मुस्लीम व्यक्तीने त्याच्या अर्जात अल्जेरियन महिलेसोबत तिसरा विवाह नोंदवण्याची मागणी केली होती. कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत या जोडप्याने अधिकाऱ्यांना विवाह प्रमाणपत्र देण्याच्या सूचना मागितल्या होत्या. महाराष्ट्र मॅरेज ब्युरो रेग्युलेशन अँड मॅरेज रजिस्ट्रेशन ॲक्ट अंतर्गत केवळ एकच विवाह करू शकता, असे कारण देत अधिकाऱ्यांनी विवाहाची नोंदणी करण्यास नकार दिल्याचा दावा त्यात करण्यात आला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
मुस्लिम पुरुषाला एकापेक्षा अधिक लग्न करण्यास मुस्लिम धर्मियांच्या वैयक्तिक कायद्यानं परवानगी दिलेली आहे.त्यामुळे, मुस्लीम पुरुषानं एकापेक्षा अधिक विवाह केले असतील तर महाराष्ट्र विवाह मंडळ आणि विवाह नोंदणी कायद्याअंतर्गत त्यांची नोंदणी करण्याची मुभा आहे, असं हायकोर्टानं म्हटलंय. ठाणे महानगरपालिकेनं एका अल्जेरियन महिलेशी केलेल्या तिसऱ्या विवाहाची नोंदणी करण्यास नकार दिल्यानं याचिकाकर्ता पतीनं त्याविरोधात हायकोर्टात धाव घेतली होती.
हायकोर्ट मॅरेज ब्युरोला काय म्हणाले?
खंडपीठाने म्हटले आहे की, अधिकाऱ्यांचा युक्तिवाद मान्य केला तरी याचा अर्थ असा होईल की महाराष्ट्र मॅरेज ब्युरो रेग्युलेशन आणि मॅरेज रजिस्ट्रेशन ॲक्ट मुस्लिमांचा 'वैयक्तिक कायदा' नाकारतो. न्यायालयाने म्हटले की, या कायद्यात म्हणजेच मुस्लीम ‘पर्सनल लॉ’मध्ये बहुपत्नीत्वाला परवानगी आहे.. ते म्हणाले की, विचित्र गोष्ट म्हणजे याच अधिकाऱ्यांनी पुरुष याचिकाकर्त्याच्या दुसऱ्या लग्नाची नोंदणी केली होती.