Mumbai Housing Society Election : भाजपा- शिवसेना युतीचे सरकार येताच गृहनिर्माण सोसायट्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला असून सोसायटीच्या निवडणूक खर्चात मोठी कपात करण्यात आली आहे. सहकार विभागाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था उपविधी 1960 कलम 73 खंड B&C (11) मधील बदलांनुसार 250 पेक्षा कमी सदस्य असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवडणूका घेण्यासाठी 340 शासनमान्य व्यक्तींच्या पॅनेलमधून निवडणूक निरीक्षक नियुक्त करुन निवडणूका करण्याचे निर्देश शासनाने दिले होते.
गृहनिर्माण सोसायटीच्या विशेषत: लहान सोसायट्यांवर अशा निवडणुकांचा खर्चाचा अतिरिक्त बोजा पडू नये, यासाठी ही बाब भाजप आमदार आशिष शेलार गेले वर्षभर सरकारच्या निदर्शनास आणून देत होते. या निर्णयामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील जवळपास 50,000 सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवडणूक खर्चासाठी मोठा खर्च करावा लागत होता.
आमदार आशिष शेलार यांच्या वांद्रे पश्चिम मतदारसंघातील 40 सभासद संख्या असलेल्या वांद्रे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या निवडणुकीसाठी, शासनाने मंजूर केलेल्या निवडणूक निरीक्षकाने 10 मिनिटासाठी तब्बल 21,000 रू आकारल्याची माहितीही आमदार आशिष शेलार यांनी विधानसभेत उघड केली होती.
आधीच कोरोना महामारीशी झगडत असलेल्या 50,000 सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना अतिरिक्त खर्चाचा बोजा आणि या निवडणूक निरीक्षकांकडून निवडणूक खर्चाच्या नावाखाली वसूल केलेल्या अन्यायकारक अवाजवी शुल्काचा सामना करावा लागत होता. त्यामुळे हा खर्च कमी करा यासाठी पाठपुरावा करीत होते.
यासंदर्भात शासनानं परिपत्रक काढलं आहे. यात म्हटलं आहे की, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकीच्या खर्चाची आकारणी कशी करावी याबाबत निवडणूक नियमात कोणतीही तरतूद नव्हती. खर्चाच्या आकारणीबाबत शासनाचे निश्चित धोरण नसल्याने निवडणूक निर्णय अधिकारी उक्त सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकीसाठी अवास्तव खर्च आकारत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. याविषयी अधिवेशनात देखील मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्यामुळं वस्तुस्थिती विचारात घेऊन 250 किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्य असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकीच्या अनुषंघाने खर्चाची मर्यादा निश्चित केली आहे.
अखेर नव्या सरकार याबाबत शासन निर्णय काढला असून सोसायट्यांचा भुर्दंड कमी केला आहे.आता 100 सदस्यांपर्यंत रु.7500, बिनविरोध निवडणुकीसाठी रु. 3500 खर्चाची मर्यादा शासनाने निश्चित केली आहे. त्यामुळे सोसायट्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.