मुंबई : कोणत्याही पुराव्यांशिवाय पतीला मद्यपी आणि व्यभिचारी संबोधित करून त्याची बदनामी करणं ही एक प्रकारची क्रूरताच आहे, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टानं पतीला घटस्फोट मंजूर करण्याचा पुणे कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. या निकालाला आव्हान देत पत्नीनं मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे.
काय आहे प्रकरण?
पुणे जिल्ह्यातील 50 वर्षांच्या एका महिलेनं नोव्हेंबर 2005 मध्ये आपला पती जो एक निवृत्त लष्करी अधिकारी आहे, त्याच्या बाजूनं पुणे कुटुंब न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. दुर्दैवानं हा दीर्घकाळ खटला हायकोर्टानं प्रलंबित असतानाच दरम्यानच्या काळात तिच्या पतीचा मृत्यू झालेला आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयानं पतीच्या कायदेशीर वारसांना यात प्रतिवादी बनवण्याचे निर्देश दिले याचिकाकर्त्यांना दिले होते. त्या अपीलवर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
आपला पती दारूडा असून तो स्त्रियांच्या मागे लागतो, असे खोटे आणि बदनामीकारक आरोप करून महिलेनं मृत पतीला मानसिक त्रास दिल्याचा दावा त्या लष्करी अधिकाऱ्यांच्या वकिलांनी हायकोर्टात न्यायालयाला केला होता.
हायकोर्टाचा निकाल
दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर मृत सेवानिवृत्त लष्करी अधिकाऱ्याविरोधात पत्नीनं केलेले आरोप हे गंभीर स्वरूपाचे असले तरी त्या संदर्भात कोणतेही पुरावे सादर केले नाहीत. त्यामुळे पतीविरोधातील आरोप सिद्ध होत नाहीत. पुराव्यांशिवाय अशा प्रकारे पतीला मद्यपी किंवा व्यभिचारी म्हणणे हे एक प्रकारचं क्रौर्यच आहे, असं मत हायकोर्टानं नोंदवलं. याचिकाकर्त्यांचे पती भारतीय लष्करात कार्यरत होते आणि ते मेजर या पदावर निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे समाजात त्याचं स्थान उच्च स्तरावर होतं. त्यामुळे याचिकाकर्ता पत्नीनं त्यांच्या चारित्र्याशी संबंधित बेताल, खोटे आणि निराधार आरोप केल्यामुळे समाजात त्यांची प्रतिष्ठा मलिन झाल्याचेही नमूद करत हायकोर्टानं पत्नीला कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत पुणे कुटुंब न्यायालयाच्या आदेशाविरोधातील तिचं अपील फेटाळून लावलं.
महत्त्वाच्या बातम्या :