होर्डिंगसाठी परवानगी असलेल्या भागांची यादी जाहीर करावी; बेकायदा होर्डिंगबाबत हायकोर्टाची सूचना 

होर्डिंग लावायला कुठे परवानगी आहे हे कळलं तर सर्वत्र होर्डिंग लागणार नाहीत, आणि विनापरवानगी होर्डिंग लावणाऱ्यांवर कारवाई करणंही पोलिसांना सोपं होईल असं हायकोर्टानं म्हटलं आहे.

mumbai high court

मुंबई: राजकीय नेत्यांच्या वाढदिवसानिमित्त कार्यकर्त्यांकडून केलेल्या होर्डिंगबाजीचा मुद्दा गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात चर्चेला आला. नुकत्याच पार पडलेल्या माजी मुख्यमंत्र्यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांना शुभेच्छा देणारे लाखो बेकायदेशीर फलक मुंबई आणि ठाण्यात लागले होते अशी माहिती या प्रकरणातील याचिकाकर्ते सुस्वराज्य फाऊंडेशन यांच्या वतीनं हायकोर्टाला देण्यात आली. त्याची दखल घेत राजकीय नेते आणि मंत्र्यांनी त्यांचे फोटो बॅनर, होर्डिंग्जवर लावण्यापासून कार्यकर्त्यांना स्वत:हून रोखले पाहिजे, तसे केल्यास अनधिकृत होर्डिंग्जवर आळा बसेल अशी भावना हायकोर्टानं व्यक्त केली.  

सर्व महापालिका आणि जिल्हा परिषदांनी होर्डिंग्ससाठी परवानगी दिलेल्या जागांची यादी वॉर्ड आणि पोलीस ठाण्यानुसार जाहीर करावी. या यादीचे योग्य पद्धतीने पालन केल्यास पोलिसांनाही बेकायदेशीर होर्डिंग्जविरोधात कारवाई करण्यास मदतच होईल असं नमूद करत हायकोर्टानं राज्य सरकारला अनधिकृत होर्डिंग्जबाबतच्या उपाययोजनांचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 12 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.  

राज्यभरात राजकीय पक्षांनी लावलेल्या बेकायदेशीर बॅनर, होर्डिंग्ज आणि पोस्टर्सच्या मुद्द्यावर अनेक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. अशा होर्डिंग्जमुळे सार्वजनिक जागेचं विद्रुपीकरण होतं. साल 2016 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकार आणि सर्व महापालिकांना सार्वजनिक ठिकाणी कोणतेही बेकायदेशीर होर्डिंग लागणार नाहीत त्याची खात्री करण्याचे निर्देश देत अधिकाऱ्यांना त्यावर केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी पार पडली.

न्यायपालिका महापालिका कार्यकारिणीच्या कार्यक्षेत्रात प्रवेश करून आदेशांची अंमलबजावणी करू शकत नाही. मात्र, न्यायालयाने एक आदेश दिला असून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्हाला कार्यकारिणीवर अवलंबून राहावे लागत असल्याचं मत खंडपीठाने नमूद केलं. रस्त्यावर जाऊन आम्हीच दिलेल्या आदेशाची आम्ही अंमलबजाणी करू शकत नाही. जोपर्यंत राज्य सरकारकडून त्यादिशेनं प्रामाणिक प्रयत्न होत नाही, तोपर्यंत ही अंमलबजावणी कधीही होणार नाही, असं परखड मत यावेळी खंडपीठाने स्पष्ट केलं.  

नेत्यांनी कार्यकर्त्यांचे हट्ट थांबवावे
राज्याचे माजी आजी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्याच्या वाढदिवसानिमित्त कार्यकर्त्यांनी विशेषतः मुंबईत बॅनर आणि होर्डिंग्ज लावल्याचे याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर राजकीय पुढाऱ्यांनी नियमांचे पालन करणं आवश्यक आहे. ज्या मंत्र्यांचे होर्डिंग्ज लावले आहेत त्यांनी कार्यकर्त्यांना तसे न करण्याचे आवाहन करावं तसेच कार्यकर्त्यांचे हे हट्ट पुरविणे बंद केल्यास बेकायदेशीर होर्डिंग्सबाजीस आळा बसेल. नेते मंडळींनीच जनतेसमोर येऊन त्यांना होर्डिंग्ज लावण्यापासून त्यांना रोखायला हवं, त्यांनी सांगितल्यास जनता त्यांचं नक्कीच ऐकेल असं मतही हायकोर्टानं नमूद केलं.