मुंबई : मॉन्सून दरम्यान मुंबईत जीर्ण इमारती कोसळण्याचा मोठा धोका असतो. त्यात संपत्तीचे नुकसान तर होते मात्र निरपराध लोकांचे प्राणही जातात. असे असतानाही मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण म्हणजेच म्हाडाने भेंडी बाजार येथील धोकादायक जीर्ण इमारती पाडण्याची कारावाई का केली नाही?, असा सवाल उपस्थित करत केला आहे. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हाडा आणि पालिका प्रशासनाला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

भेंडी बाजार परिसरातील हाजी इस्माईल मुसाफिरखाना ही इमारत धोकादायक असूनही या इमारतीचे पाडकाम अद्याप करण्यात आलेले नाही. त्याविरोधात सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट (एसबीयूटी) आणि इतर भाडेकरूंनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी पार पडली. तेव्हा, पावसाळा जवळ आला असून या मागणी कोर्टाकडे करण्यात आली आहे. मात्र या इमारतीत तळमजल्यावर मस्जिद असून ती वक्फ बोर्डाची मालमत्ता असल्याचे इमातीतील दुसऱ्या गटाकडून कोर्टात सांगण्यात आले.

कोरोना आणि त्यात सध्या टाळेबंदीमुळे कर्मचाऱ्याची कमतरता असून टाळेबंदीचे आणखीन निर्बंध शिथिल झाल्यानंतरच या इमारतीवर कारवाई केली जाईल असं म्हाडाकडून कोर्टात सांगण्यात आले आहे. मात्र प्रशासनाची बाजू ही अप्रासंगिक आहे. तिथं मशिद आहे किंवा सदर जागा ही वक्फची मालमत्ता आहे हे महत्वाचे नसून सार्वजनिक सुरक्षितता अधिक महत्वाची आहे.

तसेच पावसाळ्यात गर्दीच्या ठिकाणी जीर्ण इमारती कोसळण्याची अनेक उदाहरणे आपल्याकडे आहेत त्यात निरपराध लोकांचे आणि संपत्तीचे नुकसान झाल्याचंही न्यायालयाने प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच पालिका आणि म्हाडा प्रशासनाकडे पुरेसे अधिकारी असताना त्याचा वापर करत या इमारतीतील लोकांना हटवण्यासाठी तसेच इमारत पाडण्याची कारवाई का केली नाही?, अशा शब्दात नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टानं म्हाडा आणि पालिका प्रशासनाला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 12 जून पर्यंत तहकूब केली.