मुंब्रा (ठाणे) : पाच वर्षांपूर्वी मुंब्रा परिसरातील लकी कंपाऊंडमधील इमारत कोसळून 76 जणांचे प्राण गेले होते. या भीषण दुर्घटना प्रकरणातील आरोपी स्थानिक नगरसेवक आणि ठाणे महानगरपालिका उपायुक्त या दोघांना दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिलाय. तसेच, सत्र न्यायालयाने या खटल्याच्या सुनावणीचा वेग वाढवत दैनंदिन सुनावणी घेऊन खटला वर्षभरात निकाली काढावा, असे निर्देशही हायकोर्टानं आपल्या आदेशात दिले आहेत.
‘आमचा या दुर्घटनेशी काही संबंध नाही’, असा दावा करत आरोपमुक्तीसाठी त्यांनी केलेल्या याचिका हायकोर्टानं फेटाळून लावल्या आहेत. ‘ही बेकायदा इमारत उभी राहत असल्याचे माहीत असूनही भ्रष्टाचार करत त्याकडे या आरोपींनी दुर्लक्ष केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे’, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
4 एप्रिल 2013 रोजी ही सात मजली इमारत कोसळून घडलेल्या दुर्घटनेत 76 जणांचा जीव गेला, तर ६४ जण गंभीर जखमी झाले होते. या प्रकरणात पालिका उपायुक्त श्रीकांत सरमोकादम व नगरसेवक हिरा पाटील यांनाही पोलिसांनी आरोपी केले आहे. त्यांचे आरोपमुक्तीचे अर्ज ठाणे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी 30 नोव्हेंबर 2015 रोजी फेटाळून लावले होते. सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने दोघांच्या याचिका नुकत्याच फेटाळून लावल्यात.
‘दुर्घटना घडली तेव्हा आपण तिथं कार्यरत नव्हतोच. त्यामुळे कर्तव्यात हलगर्जीपणा केल्याचा आरोप माझ्यावर लागू शकत नाही. तसेच मुख्य आरोपी असलेला बिल्डर जमील शेखच्या नोंदवहीत त्याने मला 50 हजार रुपये दिल्याचे नमूद असले तरी मी ते घेतलेले नाहीत, असा युक्तिवाद सरमोकादमतर्फे करण्यात आला होता. तर बेकायदा इमारतीविरोधातील स्थानिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करून त्याआधारे बिल्डरकडून चार लाख रुपये उकळल्याच्या आरोपात तथ्य नसल्याचा दावा नगरसेवक पाटीलतर्फे करण्यात आला. मात्र या दोघांनीही लाच स्वीकारून बेकायदा इमारतीकडे दुर्लक्ष केल्याचे पुरावे आहेत. त्यादृष्टीने आरोपपत्र दाखल करून या खटल्यात अनेक साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवण्याचेही काम झाले आहे’, असा सरकारी वकिलांनी केलेला युक्तिवाद हायकोर्टानं ग्राह्य धरला.