मुंबई: आम्हाला कोणाच्या धार्मिक भावना दुखवायच्या नाहीत, परंतु पर्यावरणाचं संरक्षणही तितकंच महत्त्वाचं आहे असं निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी नोंदवलं. आरे कॉलनीत (Aarey Colony) यंदा गणेश विसर्जनासाठी पुरेसे कृत्रिम तलाव आहेत की नाही? याचा आढावा येथील देखरेख समितीनं घ्यावा, असे आदेश हायकोर्टानं जारी केले आहेत.
किमान यंदाच्या वर्षापुरते आरे कॉलनीतील तीन तलावांत गणेश विसर्जनासाठी परवानगी द्या अशी मागणी करत विश्व हिंदू परिषदेनं (विहिंप) मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र या याचिकेवर गेल्या आठवड्यात तातडीनं सुनावणी घेण्यास हायकोर्टानं नकार दिला होता. त्यानंतर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासोमार यावर सुनावणी झाली. यंदा गणपती विसर्जनासाठी आरेमध्ये पुरेसे कृत्रिम तलाव आहेत की नाही, याचा आढावा घेण्याची जबाबदारी तेथील देखरेख समितीची आहे. आरेमध्ये किती कृत्रिम तलाव असावेत याचा निर्णय या समितीनं घ्यावा, असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं.
काय आहे याचिका?
आरेतील तीन तलावांत यंदाच्या वर्षी मूर्ती विसर्जनास परवानगी नाकारणाऱ्या आरे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला सहा महिन्यांची अंतरिम स्थगितीची मागणी करत विहिंपचे विभाग सचिव राजीव चौबे यांनी हायकोर्टात याचिका केली आहे. तर दुसरीकडे अनेक गणपती मंडळांना तलावांजवळ मंडप बांधण्याची परवानगीही दिली जात नसल्याकडे या याचिकेतून न्यायालयाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
मात्र नुकतंच गौरी-गणपतींचे विसर्जन आरेतील कृत्रिम तलावात झालेलं आहे. त्यात काहीही अडचण आली नाही असं वनशक्ती या सामाजिक संघटनेनं सोमवारी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. या वर्षी एका कृत्रिम तलावासह सात फिरत्या कृत्रिम तलावांची व्यवस्थाही करण्यात आल्याचंही महापालिकेनं हायकोर्टाला सांगितलें. त्याची नोंद करुन घेत हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना कोणताही तातडीचा दिलासा देण्यास नकार दिला.
मुंबई महापालिकेची मागणी
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) अधिसूचनेनुसार, मुंबई मनपा आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राचं निरीक्षण करण्यासाठी देखरेख समिती नेमलेली आहे. आरेतील तलावांत गणपती विसर्जनाची परवानगी मागण्याबाबत या समितीनं आरेतील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रातून त्यांना सीपीसीबीच्या अधिसूचनेबाबत काहीच माहिती नाही का?, सीपीसीबीची अधिसूचना काही वर्षांपासून अंमलात असतानाही मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून आरेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे गणपती विसर्जनास परवानगी मागत दिलेली कारणच पटत नसल्याचं मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठानं म्हटलं.
ही बातमी वाचा: