राईट टू एज्यूकेशन कायद्याअंतर्गत दादरमधील बालमोहन शाळेत काही गरीब विद्यार्थ्यांनी अर्ज केला होता. पण शाळा प्रशासनाने त्यांना प्रवेश नाकारला. यानंतर मुंबई महापालिकेने बालमोहन शाळेच्या भूमिकेला हायकोर्टात विरोध केला होता. अॅडमिशनसाठीची कागदपत्रं पडताळणी प्रक्रियेत असताना शाळेनं विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वर्षाचा विचार करता, त्यांना तात्पुरता प्रवेश द्यावा अशी भूमिका पालिकेच्यावतीनं जेष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी हायकोर्टापुढे मांडली होती.
तर दुसरीकडे या विरोधात संगीता कुंचिकोरवे आणि आफ्रिन खान यांच्यासह अन्य काहीजणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल केल्या होत्या. परिस्थितीनं गरीब आणि अल्पसंख्यांक असल्यानं आरटीई अंतर्गत यांनी दादरमधील बालमोहन विद्यामंदीर आणि माझगाव येथील हिल स्प्रिंग हायस्कूलमध्ये प्रवेशासाठी अर्ज केला असल्याचं याचिकेद्वारे सांगितलं होतं.
पण यावर सुनावणीवेळी बालमोहन शाळेने आपली भूमिका पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला. अॅडमिशनच्या नावाखाली काही एनजीओ आणि शिक्षण क्षेत्रातील दलाल शाळेला त्रास देत असल्याचं शाळांने हायकोर्टात सांगितलं. तसेच अॅडमिशन दिल्यानंतरही कालांतरानं यातील अनेक विद्यार्थी शाळा सोडून जात असल्याचं शाळेकडून सांगण्यात आलं.
यावर न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांनी आपलं परखड मत मांडलं आहे. मुंबईतील शाळेत प्रवेश घेणं हे पालकांसाठी अग्निदिव्य असल्याचं न्यायमूर्तींनी म्हणलं आहे.
त्याचबरोबर कालांतराने स्त्रियांच्या गरोदरपणातच मुलांच्या शाळेतील प्रवेश प्रक्रिया सुरू होईल अशी चिंताही उच्च न्यायालयानं व्यक्त केली.
दरम्यान, शाळा प्रशासन आणि विद्यार्थ्याच्या पालकांनी आपलं म्हणणं शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे मांडावं, असे निर्देश कोर्टाने दिले असून, संगनमताने प्रकरण निकाली काढण्याचा सल्ला दिला आहे.