मुंबई : यंदाच्या शालेय वर्षात फी वाढ न करण्याबाबत सरकारने काढलेल्या अध्यदेशामुळे विना अनुदानित शाळांचं मोठ नुकसान होत आहे. लॉकडाऊनमुळे पालकांच्या हितासाठी शासनाने जरूर मदत करावी मात्र त्यासाठी शाळांची फी ठरवण्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करू नये, किंबहुना सरकारला तसा अधिकारच नाही असा दावा शिक्षण संस्थांच्यावतीनं ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिष साळवे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केला.
कोरोनाच्या संकटामुळे सर्वांचीच आर्थिक गणितं कोलमडल्याने अनेक कुटुंबं अडचणीत सापडली आहेत. या संकटात आणखी भर नको म्हणून राज्यातील कोणत्याही शाळांनी 2020-21 या आगामी वर्षासाठी फी वाढ करू नये तसेच 2019-20 या काळातील विद्यार्थ्यांची थकीत फी एकरकमी वसूल करू नये तर ती टप्प्या टप्प्यानं देण्याची मुभा पालकांना देण्यात यावी असा निर्णय शासनाने घेतला. त्यासंदर्भात राज्य सरकारने 8 मे रोजी अध्यादेशही काढला. या अध्यादेशाला असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल, ग्लोबल एज्युकेशन फाउंडेशन, ज्ञानेश्वर माऊली संस्था आणि नवी मुंबईतील कासेगाव एज्युकेशन ट्रस्टने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. या याचिकेवर गुरूवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीष साळवे यांनी बाजू मांडली. त्यावेळी साळवे यांनी कोर्टाला सांगण्यात आले की, फी रेग्युलेशन समितीला शाळांच्या शुल्क वाढीबाबत निर्णय घेण्याचा सर्वस्वी अधिकार असून विद्यार्थ्यांकडून किती फी आकारायची?, याबाबत गेल्यावर्षीच निर्णय झालेला आहे. शुल्क वाढ न केल्यास शिक्षकांच्या आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची समस्या निर्माण होईल. त्याव्यतिरिक्त शाळेच्या अन्य खर्चांवरही त्याचा थेट परिणाम होईल. एवढेच काय तर सरकारचा हा अध्यादेश म्हणजे शिक्षण संस्था चालकांच्या मुलभूत अधिकारांवर अंकुश ठेवण्यासारखा आहे. त्यामुळे शासनाने घेतलेला हा एकतर्फी निर्णय रद्द करण्यात यावा. हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत 12 ऑक्टोबरपर्यंत सुनावणी तहकूब केली.