मुंबई : जुन्या वाहनांप्रमाणे नव्या वाहनांनाही फिटनेस सर्टिफिकेट आवश्यक आहे. कारनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांच्या भरवशावर नव्या वाहनांची नोंदणी करुन ती वापरण्याची परवानगी देत राज्य सरकारच कायदा मोडत आहे, असं मुंबई हायकोर्टानं म्हटलं.

केवळ 15 वर्ष जुन्या वाहनांनाच फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य का? नव्या वाहनांना का नाही? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं उपस्थित केला. नवीन वाहनं जरी कंपनीमार्फत पूर्ण तपासणी करुन ग्राहकांपर्यंत पोहचत असली, तरी त्याची खातरजमा करणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी नाही का? असा सवालही हायकोर्टानं विचारला.

मोटर व्हेइकल अॅक्ट, 1988 ची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करा, आणि महिन्याभरात नव्या गाड्यांनाही आरटीओमार्फत रजिस्ट्रेशनसोबत फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करण्याविषयी आपली भूमिका स्पष्ट करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले.

अत्यावश्यक चाचण्या केल्याशिवायच राज्यातील अनेक आरटीओ कार्यालयं वाहनांना फिटनेस सर्टिफिकेट देत असल्याच्या विरोधात पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ता श्रीकांत कर्वे यांनी यासंदर्भात हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे.

खराब अवस्थेतील जुनी वाहनं आणि खासकरुन बस, ट्रक यांसारखी अवजड वाहन रस्त्यांवर बिनदिक्कत वावरत असल्यानं रस्त्यांवरील अपघातांच प्रमाण वाढत चाललं आहे. आरटीओच्या हलगर्जीमुळे अनेक जणांना आपले प्राण गमवावे लागत आहेत, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

राज्यातील सर्वच्या सर्व 49 आरटीओमध्ये 250 मीटर्सचा टेस्ट ट्रॅक असणं अनिवार्य आहे, असे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. या ट्रॅकवर 40 किमीच्या वेगान वाहन चालवून त्याची संपूर्ण चाचणी करुन मगच फिटनेस सर्टिफिकेट द्यावं, असं मोटर व्हेइकल अॅक्टमध्ये स्पष्ट म्हटलेलं आहे.