मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धोबीघाट सुरु केला आहे की काय? अशी शंका निर्माण झाली आहे. कारण प्रत्येकावरचे डाग धुवून काढण्याचा सपाटाच जणू मुख्यमंत्र्यांनी लावला आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरणी संभाजी भिडे यांना क्लीन चिट दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी अवास्तव कर्जमाफीप्रकरणी आमदार संभाजी निलंगेकर आणि तोरणमाल रिसॉर्ट प्रकरणी पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल या दोघांनाही क्लीन चिट दिली आहे. कर्जमाफी प्रकरणात संभाजी पाटील निलंगेकर यांची मुख्यमंत्र्यांकडून पाठराखण करण्यात आली. 'निलंगेकरांनी स्वतः कर्ज घेतलं नसून ते जामीनदार होते. आरबीआयच्या नियमानुसार ओटीएस पद्धतीने सेटलमेंट झालं. युवा मंत्र्याला बदनाम न करण्याचं माध्यमांना आवाहन आहे.' असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
2015 साली संभाजी निलंगेकरांकडून बँकांनीच 41 कोटी रुपये नाकारले!
मुख्यमंत्र्यांनी क्लीन चिट दिली, त्या निलंगेकरांच्या 'व्हिक्टोरिया अॅग्रो फूड प्रोसेसिंग कंपनी'ला दिलेल्या कर्जाबाबत नवी माहिती समोर आली आहे. संभाजी निलंगेकरांनी 2015 साली बँकेला 41 कोटी रुपये देऊ केले होते. मात्र बँकांनी घेण्यास नकार दिला आणि आता 76 कोटींच्या कर्जाची अवघ्या 25 कोटीत सेटलमेंट केली. पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांनाही मुख्यमंत्र्यांकडून क्लीन चिट देण्यात आली. रावल हे तोरणमाल कंपनीचे संचालक नाहीत, त्यांचा कंपनीशी काहीही संबंध नसल्याचा दावा फडणवीसांनी केला.
भिडे गुरुजींविरोधात आतापर्यंत एकही पुरावा नाही : मुख्यमंत्री
भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी संभाजी भिडे गुरुजींविरोधात आतापर्यंत केलेल्या चौकशीत एकही पुरावा मिळालेला नाही. मात्र अजूनही चौकशी सुरु आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत कायदा व सुव्यवस्थेच्या चर्चेला उत्तर देताना दिली होती. सोलापुरातील अनधिकृत बंगल्याप्रकरणी सहकार मंत्री सुभाष देशमुख आणि एमआयडीसी भूखंडांप्रकरणी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांचीही मुख्यमंत्र्यांनी पाठराखण केली होती. गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी बिल्डरला आर्थिक लाभ मिळवून दिल्याच्या प्रकरणातही मुख्यमंत्र्यांनी लोकायुक्त चौकशीची ढाल पुढे केली. असं असलं तरी एकनाथ खडसेंवर असलेल्या आरोपांबाबत मात्र मुख्यमंत्र्यांनी कोणतंही भाष्य केलेलं नाही.