मुंबई : जैन धर्मियांना मुंबई उच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिला आहे. येत्या सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या `आयंबील ओळी’ या नऊ दिवसांच्या उत्सवांतर्गत जैन मंदिराच्या भोजनालयातील स्वयंपाक घरं प्रसाद बनविण्यासाठी खुली करण्यास शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं सशर्त परवानगी दिली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यभरातील 58 जैन मंदिर व्यवस्थापनांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
यासंदर्भातील याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती एस. सी.गुप्ते आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कठोर निर्बंध लागू केले असून त्यानुसार सर्व धर्मांची प्रार्थनास्थळे बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सप्रमाणे मर्यादित स्वयंसेवकांच्या उपस्थितीत मंदिरातून प्रसादाची होम डिलिव्हरी देता येऊ शकते, अशी भूमिका राज्य सरकारच्यावतीनं अॅड. ज्योती चव्हाण यांनी कोर्टापुढे मांडली.
त्यांची बाजू एकून घेत प्रत्येक जैन मंदिर व्यवस्थापनाला जास्तीत जास्त सात स्वयंसेवकांच्या उपस्थितीत अथवा होम डिलिव्हरीमार्फत भोजनालयातील प्रसाद पार्सल रुपाने भाविकांच्या घरी पोहचवण्यास न्यायालयानं परवानगी दिली. त्यावेळी मंदिरातील स्वयंपाक घरात अथवा मंदिरात भाविकांना कोणत्याही परिस्थितीत प्रवेश करण्यास खंडपीठाने मनाई केली आहे. तसेच जैन मंदिर व्यवस्थापकांकडून ज्या सात स्वयंसेवकांची निवड करण्यात येईल त्यांची वैयक्तिक माहिती म्हणजे नावं आणि इतर तपशील मंदिर व्यवस्थापन समिती आणि स्थानिक पोलीस स्टेशन तसेच पालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापनाकडे जमा करणंही अनिवार्य असेल असंही न्यायालयानं आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे.
काय होती याचिका -
19 ते 27 एप्रिल या नऊ दिवसांच्या कालावधीत `आयंबील ओळी’ उत्सवानिमित्त उपवास करून मंदिरातील प्रसाद भाविकांना देणं हे भाविकांसाठी धार्मिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जातं. या नऊ दिवसांत मीठ, मसाले आणि विविध विशिष्ट पदार्थ वापरत उकडवून प्रसाद तयार केला जातो. हे पदार्थ घरी बनवणं शक्य नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने घालून दिलेल्या नियम आणि अटींसह याचिकाकर्त्यांबरोबरच इतर 48 जैन प्रार्थनास्थळांतील स्वयंपाक घरं उघडण्यास परवानगी देण्यात यावी, या मागणीसह आत्मकमल लब्धीसुरिश्वरजी जैन ज्ञानमंदिर ट्रस्ट आणि शेठ मोतीशा धार्मिक ट्रस्टतर्फे हायकोर्टात याचिका याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्याची दखल घेत भोजनालयातील प्रसाद पार्सल रुपाने भाविकांना देण्यासाठी स्वयंसेवकांची नेमणूक करण्यासंदर्भात तोडगा काढण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते.