मुंबई : यंदाही राज्यात बैलगाडी स्पर्धेसाठी परवानगी देण्यास मुंबई हायकोर्टानं मनाई केली आहे. त्यामुळे यंदा राज्यात कोठेही या स्पर्धांच्या आयोजनाची परवानगी देण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

‘राज्य सरकारनं यासंदर्भात अधिसूचना जरी काढली असली तरी जोपर्यंत बैलगाडी स्पर्धांदरम्यान बैलांना इजा न होणार नाही याविषयी सरकार नियमावली बनवत नाहीत आणि आमच्यासमोर सादर करून आम्ही परवानगी देत नाही तोपर्यंत बैलगाडी स्पर्धांना परवानगी नाही.’ असं हायकोर्टानं स्पष्ट करत २ आठवड्यांत राज्य सरकारला यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्य  सरकारनं बैलगाडी स्पर्धांसाठी काढलेल्या अधिसूचनेला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देणारी याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. अजय मराठे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. बैलगाडी स्पर्धा हा क्रूर खेळ असून यामध्ये बैलांना इजा होत असल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे. ‘बैल हा धावण्याकरता नाही तर कष्टाची कामं करण्यासाठीचा प्राणी आहे.’ असंही याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.

मुंबई हायकोर्टानं बैलगाडी स्पर्धेला घातलेल्या बंदीला राज्य सरकारनं आव्हान दिलं नव्हतं, याचाच अर्थ राज्य सरकार बैलगाडी स्पर्धा बंदीच्या बाजूने असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. तसंच सुप्रीम कोर्टानेही बैलगाडी स्पर्धा हा महाराष्ट्राचा पारंपरिक खेळ नसल्याचं म्हटले होतं याचा उल्लेखही मराठे यांनी आपल्या याचिकेत केला आहे.

संबंधित बातम्या :

बैलगाडी शर्यतीसाठी अध्यादेश काढू, मुख्यमंत्र्यांचं आश्वासन

बैलगाडी शर्यतीसाठी शिवसेनेचा आवाज

सर्जा-राजाला पुन्हा वेसण, बैलगाडी शर्यतीवर बंदी कायम, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय