मुंबई: मढ परिसरातील एरंगळ समुद्र किनाऱ्यावरील हिंदू बांधवांची स्मशानभूमी कोणतीही सुनावणी न घेता पाडण्यात आल्याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं घेतली आहे. एरव्ही बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाईचे आदेश वारंवार देऊनही त्यावर कारवाई होत नाही. मग एका रिसॉर्ट चालकाच्या तक्रारीवर कायदेशीर प्रक्रियेला बगल देत इतक्या तत्परतेनं कारवाई कशी झाली असा सावल हायकोर्टानं उपस्थित केला आहे. तसेच ही स्मशानभूमी नेमकी कधीपासून त्या जागेवर अस्तित्त्वात आहे?, अशी विचारणा पालिकेकडे करत बुधवारच्या सुनावणीत त्यांना सागरी किनारा नियमन तयार झाल्यापासूनचं, म्हणजेच साल 1991 पासूनचं रजिस्टर तपासून उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. सोमवारच्या सुनावणीत उपनगर जिल्ह्याधिकारी निधी चौधरी या जातीनं कोर्टापुढे उभ्या राहिल्या होत्या.
मुंबई उपनगरातील मालाड येथील एरंगळ गावातील समुद्रकिनाऱ्यावर कोळी बांधवांची स्मशानभूमी अनधिकृत असल्याची तक्रार चेतन व्यास यांनी केली होती. ही स्मशानभूमी कोस्टल झोन रेग्युलेशन (सीआरझेड) च्या नियमांचे उल्लंघन करून बांधण्यात असल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला होता. साल 2021 मध्ये न्यायालयानं महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (एमसीझेडएमए), जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या संबंधित अधिकार्‍यांना तिथं संयुक्त तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार एक तुकडी तयार करून त्यांनी त्या जागेची पाहणी केली. त्यानंतर स्मशानभूमी बेकायदेशीरपणे आणि आवश्यक त्या परवानगीशिवाय बांधली गेल्याचा अहवाल अधिकाऱ्यांनी सादर केला. या अहवालाच्या आधारे जिल्ह्याधिकाऱ्यांकडून ही स्मशानभूमी पाडण्यात आली. या कारवाईला विरोध करत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
स्मशानभूमी जमीनदोस्त करताना त्या समाजातील लोकांसोबत बैठक अथवा सुनावणी पार पडली होती का? त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली होती का? असे सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केले. तेव्हा तशी कोणतीही सुनावणी पार पडली नसल्याचं न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर काही प्रकरणांमध्ये सुनावणी होऊनही उल्लंघन करणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले जातं. मग या प्रकरणी कायद्याच्या कोणत्याही प्रक्रियेचं पालन न करता तातडीनं कारवाई कशी केली?, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा कारभार असाच चालतो का? अशी विचारणा हायकोर्टानं केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 21सप्टेंबर रोजी घेण्याचं निश्चित केलेलं आहे.