कृपाशंकर सिंह यांच्यावर दाखल असलेले गुन्हे, आरोप आणि तपास लक्षात घेता हे प्रकरण मनी लॉन्डरिंग अॅक्टमध्ये मोडत असल्याचे दिसते. त्यामुळे या प्रकरणी ईडीचे काय म्हणणे आहे, अशी विचारणा करत मुंबई उच्च न्यायालयाने ईडीला नोटीस जारी केली. तर दुसरीकडे कृपाशंकर सिंह यांच्या 4 पॅनकार्डबाबत तक्रारारदाराने दिलेल्या माहितीनुसार आयकर विभागाने आज न्यायालयात अहवाल सादर केला. त्यानुसार 4 पैकी 2 पॅनकार्ड नंबर हे चुकिचे आहेत, तर एक पॅनकार्ड रद्द झाले असून एक पॅनकार्ड हे सुरु असल्याची माहिती आयकर विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली. त्यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करत एका व्यक्तीचे एकापेक्षा जास्त पॅनकार्ड असणे हा गुन्हा नाही का? आयकर विभागाला यांची कल्पना नाही का? तुम्ही याबाबत काही तपास केलाय का? गुन्हा दाखल केलाय का? अशा कारवाईबाबत आयटी अॅक्टमध्ये काही तरतूद आहे का? अशा प्रश्नांची फैरी झाडत आयकर विभागाला मुंबई उच्च न्यायालयाने झापले.
या सर्व प्रकरणी दोन आठवड्यात आपले म्हणणे मांडावे असे आदेश आयकर विभागाला दिले आहेत. न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत.
गेल्या सुनावणीच्यावेळेस कृपाशंकर सिंह आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात दाखल बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी आतापर्यंत काय तपास केला तपास संपला आहे की अद्यापही सुरू आहे आणि असल्यास त्याची सध्या स्थिती काय आहे, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत त्याबाबतचा मोहोरबंद अहवाल तीन आठवडय़ांत सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला गेल्या सुनावणीला दिले होते.
एसीबीकडून या प्रकरणाचा योग्य तपास करण्यात आलेला नाही, असा आरोप करत तपासाची सूत्रे सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणी तुलसीदास नायर यांनी एका याचिकेद्वारे मागणी केली होती. त्यावेळी सुनावणीच्या वेळेस हायकोर्टाने या प्रकरणाच्या स्थितीबाबत विचारणा करत त्याबाबतचा मोहोरबंद अहवाल सादर करण्याचे आदेश अतिरिक्त सरकारी वकील एफ. आर. शेख यांना दिले होते. परंतु तपास एसीबीतर्फे करण्यात येत आहे. तसेच उच्च न्यायालयाने वा राज्य सरकारने तपासाची सूत्रे वर्ग केली तरच सीबीआयकडून तपास केला जातो. याप्रकरणी अद्याप असे काहीच
झालेले नाही, असे सीबीआयच्या वतीने अॅड. हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. त्यामुळे एसीबीच्या अहवालानंतर तपास सीबीआयच्या ताब्यात जाणार की नाही हे निश्चित होईल.
कृपाशंकर सिंह आणि कुटुंबियांच्या बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी उच्च न्यायालयाने एसीबीला या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. परंतु चौकशीच्या नावाखाली एसीबीने काहीच केलेले नाही. त्यामुळे हा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणी याचिकाकर्ते नायर यांनी न्यायालयाकडे गेल्या सुनावणीला केली होती.