Mumbai Goa Highway : मुंबई-गोवा महामार्ग (Mumbai Goa Highway) प्रकल्पावरील खर्चाची महत्त्वपूर्ण महिती माहितीच्या अधिकारातून उघड झाली आहे. ज्यामुळे महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) कार्यक्षमतेवर आणि पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे (Jitendra Ghadage) यांनी यासंबंधी माहिती मिळवली आहे. मुंबई-गोवा महामार्गावर (Mumbai Goa Highway) 10 वर्षात 6000 कोटी खर्च करण्यात आले आहेत.
दुरुस्तीच्या कामासाठी तब्बल 192 कोटी रुपये खर्च
केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र पीडब्ल्यूडी या दोघांकडून आरटीआय कायद्यांतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, नवीन चौपदरी महामार्गासाठी एकूण 6000 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत, तर दुरुस्तीच्या कामासाठी तब्बल 192 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. हा खर्च रस्त्याच्या सध्याच्या स्थितीच्या अगदी विरुद्ध आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनाची आणि देखरेखीची तपासणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
पीडब्ल्यूडी विभागाकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ
रस्त्याच्या मोठ्या भागाची जबाबदारी असलेला पीडब्ल्यूडी विभाग सुरुवातीला माहिती देण्यास टाळाटाळ करत होता. तथापि, केंद्र सरकारचे भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) संपूर्ण तपशीलांसह येणार होते. NHAI ने अहवाल दिला की मुंबई-गोवा महामार्गाच्या 471 किमी पट्ट्यांपैकी, तो फक्त 84.6 किमीसाठी जबाबदार होता, तर उर्वरित PWD विभागाच्या अखत्यारीत येतो. NHAI ने पुढे खुलासा केला की 2013 पासून, त्यांनी नवीन रस्त्यांवर 1,779,85,57,110 कोटी आणि दुरुस्तीच्या कामावर 145,82,36,926 कोटी खर्च केले आहेत. याव्यतिरिक्त, NHAI ने 2011 मध्ये एका कंत्राटदारासोबतचा करार निरनिराळ्या त्रुटींमुळे रद्द केला.
दुसरीकडे, पीडब्ल्यूडी पेन कार्यालयाचे आर. बी. कदम, जे सुरुवातीला माहिती देण्यास टाळाटाळ करत होते, त्यांनी अखेरीस अपील आदेशानंतर त्याचे पालन केले. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन चौपदरी महामार्गासाठी 2,354,72,50,000 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून, दुरुस्तीच्या कामासाठी कोणताही खर्च करण्यात आलेला नाही. तथापि, नवीन रस्त्यांची देखभाल न करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई केल्याबद्दल, त्यांच्याबद्दल सौम्य भूमिका सुचविल्याबद्दल कोणतीही माहिती दिली गेली नाही.
कंत्राटदारांना दंड ठोठावला असल्याची माहिती
PWD च्या रत्नागिरी विभागाने सांगितले की 2018 ते 2023 पर्यंत नवीन रस्त्यांवर 1,815,85,50,959 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत, तर 2011 ते 2023 पर्यंत दुरुस्तीच्या कामावर 46,20,79,483 कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. कार्यालयाने देखील कंत्राटदारांना दंड ठोठावला असल्याची माहिती दिली. नवीन रस्ते बांधण्यास विलंब केल्याबद्दल अनुक्रमे 5 आणि 8 कोटी, परंतु हे दंड वसूल केले गेले की नाही हे स्पष्ट नाही.
एकूणच, मुंबई-गोवा महामार्गावरील दिरंगाई आणि निकृष्ट कामासाठी महाराष्ट्राचा PWD विभाग प्रामुख्याने जबाबदार असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. मूलभूत आरटीआय माहिती देण्यास टाळाटाळ करणे विभागातील संभाव्य अनियमितता आणि भ्रष्टाचार दर्शवते. विविध पॅकेजेसमध्ये कामाची विभागणी आणि अनेक कार्यालयांचा सहभाग यामुळे जबाबदारीचा प्रश्न आणखी गुंतागुंतीचा होतो.
इतर महत्वाच्या बातम्या