मुंबई: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात उद्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वीच राज्य सरकारनं लोकप्रिय निर्णयांचा धडाका लावला आहे. मुंबईतील प्रवेशद्वारावरील पाच टोलनाक्यांवर हलक्या वाहनांना टोलमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळं तिजोरीवर तब्बल 5 हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार आनंदनगर टोलनाका,दहिसर टोलनाका,मुलुंड-एलबीएस टोलनाका,वाशी टोलनाका,ऐरोली टोलनाका या टोलनाक्यांवरुन मुंबईत येणाऱ्या हलक्या वाहनांना टोलमाफी देण्यात आली आहे. या टोलमाफीचा निर्णय घेतल्यानं संबंधित कंत्राटदाराला 5 हजार कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत.
राज्याच्या तिजोरीवर 5 हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार
राज्य सरकारनं मुंबईतील पाच टोलनाक्यांवर हलक्या वाहनांना टोल माफीचा निर्णय घेतल्यानं तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे. जवळपास 5 हजार कोटी रुपयांचा भार राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे. मुंबईतील पाच टोलनाक्यावरील टोलमाफीचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्य सरकारला जवळपास 5 हजार कोटी रुपये संबंधित कंत्राटदाराना द्यावा लागणार आहे. या पाच टोलपैकी चार टोलची मुदत 2027 पर्यंत आहे तर एक टोल 2029 पर्यंत आहे. मुंबईत येणाऱ्या सर्व हलक्या वाहनांना टोलमाफी मिळणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर राज्य सरकारनं आणखी एक मोठी लोकप्रिय घोषणा केली आहे.
टोलमाफीचा निर्णय कधीपासून लागू होणार?
राज्य सरकारनं घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी आज रात्री 12 वाजल्यापासून लागू होणार आहे. टोलमाफीच्या निर्णयाचं वाहनधारकांकडून स्वागत करण्यात आलं आहे.
राज्य सरकारचा लोकप्रिय घोषणांचा धडाका सुरुच
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेपासून सुरु झालेला राज्य सरकारचा लोकप्रिय योजनांचा धडाका सुरुच आहे. महाराष्ट्र सरकारनं आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत टोलमाफीचा निर्णय घेतल्यानं एमएमआरमधील लोकांना फायदा होणार आहे.
धारावी पुनर्विकासासाठी देवनारची 125 एकरज जागा देण्याचा निर्णय
मुंबईतील चर्चेत असलेल्या धारावी पुनर्विकासासंदर्भात राज्य सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. धारावी पुनर्विकासासाठी मुंबईतील देवनार डंम्पिंग ग्राऊंडची 125 एकर जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या मागील बैठकीत बोरिवलीची जागा दिल्यानंतर या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देवनार डम्पिंग ग्राउंडच जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. धारावी पुनर्विकास अदाणी समुह करत आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळं नव्या वादाला पुन्हा एकदा तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.
इतर बातम्या :