मोठी बातमी! वसई विरार बांधकाम घोटाळ्याच्या तपासात ED कडून कारवाई, 75 - 80 जणांना समन्स, धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता

यामध्ये वसई-विरार क्षेत्रातील अनेक नामांकित बिल्डर, आर्किटेक्ट, माजी पालिका अधिकारी तसेच विद्यमान पालिका अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे

Mumbai News

Source : ABPLIVE AI

Mumbai: वसई-विरार परिसरातील बांधकाम घोटाळ्याच्या तपासात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मोठी कारवाई केली आहे. या कारवाईमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या घोटाळ्यात थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे सहभागी असलेल्या 75 ते 80 जणांना ईडीकडून चौकशीसाठी समन्स बजावण्यात आले आहे. यामध्ये वसई-विरार क्षेत्रातील अनेक नामांकित बिल्डर, आर्किटेक्ट, माजी पालिका अधिकारी तसेच विद्यमान पालिका अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे. सर्व संबंधितांना आज शनिवार आणि उद्या रविवार या दोन दिवसांत चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

काय आहे प्रकरण?

वसई-विरार महापालिकेच्या (VVMC) अखत्यारीत गेल्या काही वर्षांत उभारण्यात आलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांच्या प्रकरणाला आता नवे वळण मिळत आहे. नी लाँड्रिंग प्रकरण 2009 पासून सुरु असून, या प्रकरणात तब्बल 41 निवासी आणि व्यावसायिक इमारती बेकायदेशीररीत्या उभारण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. ही बांधकामे मुख्यत्वेकरून सरकारी आणि खाजगी जमिनीवर झाली असून, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि डंपिंग ग्राऊंडसाठी राखीव ठेवलेली तब्बल 60 एकर जागा देखील यात वापरली गेल्याचे समोर आले आहे. पालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने काही बिल्डर व आर्किटेक्ट यांनी लाखो-कोट्यवधींचा व्यवहार केल्याचे आरोप ईडीकडे आले होते. यामुळे आता या प्रकरणाचा तपास वेगाने पुढे सरकत असून थेट चौकशीच्या टप्प्यात पोहोचला आहे.

या कारवाईमुळे नागरिकांमध्ये मोठी उत्सुकता पसरली आहे. "बेकायदेशीर बांधकामांना परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर अखेर कठोर कारवाई होणार का?" असा प्रश्न नागरिक विचारू लागले आहेत. वसई-विरार परिसरात गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढलेल्या अनधिकृत बांधकामांमुळे मूलभूत सुविधा, रस्ते, पाणीपुरवठा आणि वाहतूक व्यवस्थेवर प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या चौकशीतून खरं सत्य बाहेर येईल, अशी अपेक्षा सामान्यांना आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या आठवड्याच्या अखेरीस होणाऱ्या चौकशीतून अनेक धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता आहे. जर आरोपी दोषी आढळले तर केवळ आर्थिक व्यवहारच नव्हे, तर भविष्यातील बांधकाम परवानग्या देण्याची संपूर्ण प्रक्रिया तपासाच्या कक्षेत येऊ शकते.