Dharavi Redevelopment : धारावीचं काय होणार? पुनर्विकास प्रकल्प अदानी कंपनीकडे देण्यास धारावीकरांचा विरोध

Dharavi Redevelopment : आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीचा पुर्नविकास प्रकल्पाला शासनाकडून गती मिळत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. पण हा प्रकल्प अदानी समूहाकडे देण्यास धारावीकरांचा विरोध कायम आहे.

Dharavi Redevelopment : गेल्या अनेक वर्षांपासून धारावीचा (Dharavi) पुनर्विकास रखडलेला आहे. मात्र या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने आता हालचाली सुरू केल्या आहेत. नुकतचं धारावी पुनर्वसन प्रकल्प अदानीमार्फत करण्याची शासन मान्यता देणारा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. मात्र हा प्रकल्प अदानी कंपनीला देण्यावरुन सध्या विरोध करण्यात येत आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईच्या  मध्यवर्ती भागात धारावी हा भाग वसलेला आहे. आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणजे धारावीची झोपडपट्टी. 

उंबरठ्यापासून 20 पावलं चालत नाही तोपर्यंत समोर भिंत येईल एवढंच घर असणाऱ्या धारावीचा आता अदानी समूहाकडून पुनर्विकास होणार आहे. मुंबईच्या मध्यवर्ती भागात जवळपास 600 एकरवरती धारावीची झोपडपट्टी वसलेली आहे. धारावीतल्या 60 हजारहून अधिक झोपड्यांमध्ये 10 लाख हून अधिक लोकं राहतात. 

शिवाय, 13 हजारहून अधिक लेदर, मातीच्या वस्तू, टेक्स्टाईल, गारमेंट आणि शिलाईचं काम असे अनेक छोटे-मोठ्या प्रकारचे लघुउद्योग आहेत. मुंबईत धारावी मोक्याच्या ठिकाणी आहे. मुंबई उपनगर रेल्वेच्या मध्य, हार्बर आणि पश्चिम लाईनला धारावी संलग्न आहे. धारावीच्या पश्चिमेकडे माहीम रेल्वे स्टेशन, पूर्वेकडे सायन परिसर आणि उत्तेरेच्या दिशेला मिठी नदी आहे.

कसा होणार धारावीचा विकास?

धारावी पुनर्विकास योजना पूर्ण झाल्यानंतर हा भारतातील सर्वात मोठा प्रकल्प असणार आहे.अडीच लाख वर्ग किमी परिसरात राहणाऱ्या सुमारे साडेसहा लाख पात्र लोकांना येथील झोपडपट्ट्यांऐवजी सदनिका देण्यात येणार आहेत. रेल्वेच्या 45-47 एकर जमिनीवर बांधल्या जाणाऱ्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या लाभार्थ्यांचे थेट पुनर्वसन करून हा प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पासाठी 23000 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरणाची स्थापना देखील करण्यात आली आहे. तसेच धारावीच्या सुशोभिकरणासाठी संपूर्ण आराखडा देखील तयार करण्यात आला आहे. 

धारावीच्या पुनर्विकासासाठी अदानी प्रॉपर्टीजच्या नियुक्तीला महाराष्ट्र सरकारने अंतिम मंजुरी दिली आहे. नोव्हेंबर 2022 मध्ये , महाराष्ट्र सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी निविदा सुरु केल्या होत्या. तेव्हा अदानी समूहाने 5069 कोटींची बोली लावत हा पुनर्विकासाचा प्रकल्प मिळवला होता. मात्र या पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये स्पष्टता नसल्यामुळे धारावीकर त्यावर आक्षेप घेत आहेत.

काय आहे धारावीकरांचे आक्षेप? 

धारावीतील पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये लघुउद्योगधारकांसाठी धोरण स्पष्ट नसल्याचं धारावीकरांचं म्हणणं आहे. घरातून व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी स्पष्ट तरतूद या विकास प्रकल्पत नाही ती करण्यात यावी अशी मागणी धारावीकर करत आहेत. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रक्रियेमध्ये धारावीतील लोकांना प्रतिनिधित्व दिलं पाहिजे अशी मागणी देखील जोर धरत आहे.

धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प होत असताना त्याचा सुरुवातीला विकास आराखडा जाहीर करण्यात यावा असं धारावीकर म्हणत आहे. धारावीच्या पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये झोपड्यांचे पात्र व अपात्र निकष 1 जानेवारी 2000 सालचे आहेत. त्यामुळे पुन्हा नवीन सर्वेक्षण करण्यात यावे अशी मागणी करण्यात येत आहे. 

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प बाबत सरकार आणि अदानी समूह यांच्याकडून अद्याप स्पष्टता मिळली नाही. त्यामुळे मागील 19  वर्षांपासून धारावी पुनर्विकास व्हावा ही इच्छा मनी धरून असलेल्या धारावीकर सध्या संभ्रमात असल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे आता धारावीचा विकास कधी मार्गी लागतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

हे ही वाचा :