मुंबई : राज्यातील अंगणवाडी मुलांना पोषण आहाराच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या चिक्की आणि इतर साहित्य खरेदी घोटाळ्याप्रकरणी पुरवठादारांविरोधात अद्याप गुन्हा का नोंदविण्यात आला नाही? अशी विचारणा गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला केली आहे. एफडीएचे अधिकारी पेढे आणि बर्फीसंबंधित प्रकरणात खटले दाखल करण्यात व्यस्त आहेत. पण इथे लहान मुलांच्या आहारासंबंधित गंभीर प्रश्नांवर गुन्हे दाखल करण्यात का येत नाहीत? अशा शब्दात ताशेरे ओढत हायकोर्टानं सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
कथित चिक्की घोटाळ्याची चौकशी करण्यासंदर्भात हायकोर्टात साल 2015 मध्ये काही जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये तत्कालीन महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यावर ठराविक कंत्राटदारांना संबंधित चिक्की, पोषण आहार आणि इतर वस्तू पुरवण्यासाठी नियमबाह्य पद्धतीनं कंत्राट दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. ही कंत्राट देताना निविदांच्या प्रक्रियेचंही पालन केलं नसल्याचा आरोपही करण्यात आला होता.
त्या याचिकांवर बऱ्याच महिन्यांनी गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा लहान मुलांना निकृष्ट दर्जाची चिक्की देण्यात आली. त्यासाठी नियम डावलून 24 कोटीची कंत्राटे देण्यात आली होती. त्या चिक्कीचे नमुने प्रयोगशाळेत चाचणीसाठी देण्यात आल्यानंतर त्यात माती, वाळू आढळल्याकडेही याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाचं लक्ष वेधलं साल 2015 मध्ये याप्रकरणी अंतरिम आदेश देताना या संदर्भातील सर्व करारांना तसेच पुरवठादारांच्या देयकांनाही स्थगिती देण्यात आली असल्याचेही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.
तेव्हा ही कंत्राटं राज्य सरकारच्या अध्यादेशा (जीआर) विरोधात अथवा उल्लंघन करून देण्यात आली आहेत का? अशी विचारणा हायकोर्टानं केली. तेव्हा, साल 1992 मध्ये यासंदरर्भात एक अध्यादेश जारी करण्यात आला होता. त्यानुसार, कोणताही करार करताना एक प्रक्रिया करण्याची तरतूद नमूद करण्यात आल्याचं याचिकाकर्त्यांकडून सांगण्यात आलं. त्यावर हे करार करताना सर्व निकष पाळले गेले की नाही?, तसेच या प्रकरणातील करारांना बेकायदेशीर म्हणता येईल का?, पुरवठादार हे अपात्र होते तर त्याबाबत तपास करणं आवश्यक असून त्यानंतरच उत्पादनाच्या निकृष्ट दर्जाच्या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करता येईल, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. तेव्हा, अन्न सुरक्षा कायद्याचे (एफडीए) उल्लंघन केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आले आहेत का? अशी विचारणा हायकोर्टानं केली. त्यावर राज्य सरकारकडनं नकारार्थी प्रतिसाद आल्यानंतर हायकोर्टानं आपली नाराजी व्यक्त केली.