फेब्रुवारी 2014 साली देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणुकांसाठी दोन महत्वाचे निर्णय घेतले. पहिला चार प्रभागांचा मिळून एक प्रभाग पद्धत. पूर्वी नगरसेवक एकाच प्रभागातून निवडून येत होता. मात्र, नवीन पद्धतीनुसार चार प्रभागांचा मिळून एक प्रभाग झाल्याने त्याला आपल्य प्रभागाव्यतिरिक्त अन्य तीन प्रभागामध्येही निवडून यावे लागत होते. तर, दुसरा निर्णय म्हणजे नगराध्यक्ष आणि सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याची पद्धत. हे दोन्ही निर्णय रद्द करण्यासाठी महाविकासआघाडीच्या सरकारकडून हालचाली सुरु झाल्या असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. दरम्यान, मुंबई मनपा वगळता अन्य पालिकेत 4 प्रभाग पद्धत रद्द करण्यात येणार असल्याचंही सांगण्यात येत आहे.
भाजपचं वर्चस्व मोडीत काढण्यासाठी निर्णय?
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था काबीज करण्यासाठी भाजप सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा महाविकास आघाडीला फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच ही पद्धत रद्द करणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. एकसदस्यीय पद्धतीमुळे केवळ एकाच प्रभागात प्रभाव असलेल्या उमेदवाराची अन्य प्रभागातून पिछेहाट होत होती. भाजपची प्रभावी प्रचारयंत्राणा याचा फायदा उचलत यश संपादित करत होती. त्यामुळेच महाविकास आघाडीतील पक्षांचा या पद्धतीला विरोध आहे.
थेट जनतेतून सरपंच, नगराध्यक्ष
थेट जनतेतून सरपंच, नगराध्यक्ष निवडीमुळे जास्त सदस्य असलेल्या पक्षालाही सरपंच विरोधीपक्षाचा निवडून आला तर त्यावरच अवलंबूर राहावे लागत आहे. यात गावातील सर्वच समित्यांचे अध्यक्षपद हे सरपंचांकडे असल्याने, निर्णय घेण्याच्या बाबतीत सरपंचांची एकाधिकारशाही वाढल्याचे दिसते आहे. शिवाय बहुमत नसलेल्या सरपंचांना अनुकूल निर्णयासाठी तारेवरची कसरतही करावी लागत आहे.
वाचा - अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी भाजप आमदार आक्रमक, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या मुद्यावरुन जोरदार आंदोलन
महाराष्ट्रात लवकरच मोठा राजकीय भूकंप होणार; रामदास आठवलेंचा दावा
Uddhav Thackeray | मी विरोधी पक्षासाठी काम करत नाही, आमचं मंत्रिमंडळ जनतेशी बांधिल : मुख्यमंत्री