Mumbai BMC News: मुंबई महापालिकेच्या (Brihanmumbai Municipal Corporation) कोरोना काळातल्या व्यवहारांची कॅग चौकशी होणार की नाही? हे अद्याप कळू शकलेलं नाही. साथरोग कायद्यामधील तरतुदींमुळे कॅगच्या पथकाला चौकशी करणं अवघड जात असल्याची माहिती मिळत आहे. तसेच, साथरोग कायद्यातील (Pandemic Act) तरतुदींनुसार, त्या काळात झालेल्या कामांची चौकशी करण्याची कोणतीही तरतूद नसल्याचीही माहिती मिळत आहे. त्यामुळे आता मुंबई पालिकेत कोरोना काळात झालेल्या कामांच्या व्यवहारांची कॅग चौकशी टळण्याची शक्यता असल्याचं बोललं जात आहे.
साथरोग अधिनियम कायद्यातील तरतुदींनुसार कोरोना कामाच्या टेंडरवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जाऊ शकत नसल्यानं चौकशी करणं कॅग अधिकाऱ्यांना अवघड जात असल्याची माहिती मिळत आहे. कॅग चौकशी अधिकाऱ्यांनी 22 नोव्हेंबरला बीएमसी मुख्यालयात हजेरी लावली होती आणि दीड तास विविध विभांगात जाऊन माहिती घेतली होती. त्यानंतर कॅग अधिकाऱ्यांची मुंबई महापालिका आयुक्त आणि महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली. त्यात साथरोग अधिनियम कायद्यातील तरतुदींवर चर्चा झाल्याची माहिती मिळत आहे.
साथरोग अधिनियम कायद्यांतर्गत जे प्रोव्हिजन आहे, त्यात कोरोना काळातील कामं आणि त्यासाठी झालेला खर्च याची माहिती दिली जाऊ शकते, मात्र त्यावर चौकशी किंवा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे कॅग चौकशी अधिकारी कोरोना कामाच्या खर्चाची माहिती घेऊ शकतील, मात्र कोरोना सारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत निविदा प्रक्रिया राबविणं कठीण असल्यानं जे काम दिलं गेलं त्या कामांवरील खर्चाची चौकशी किंवा त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकत नाहीत.
यासंदर्भात आज मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सखोल चौकशीची मागणी केली आहे. कोरोना काळात झालेल्या कामांसाठी दिलेल्या टेंडर्समध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत सर्व कामांच्या खर्चाची चौकशी व्हावी आणि त्यासाठी बीएमसीनं सर्व खर्च दाखवावा, अशी मागणी संदीप देशपांडे यांनी केली आहे.
खरंतर, कोरोना केंद्र उभारणी, रस्ते-बांधणी, जमीन खरेदी आदी सुमारे 12 हजार कोटी रुपये खर्चाच्या मुंबई पालिकेच्या 76 कामांची नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांकडून (कॅग) चौकशी करण्यात येणार आहे. मात्र यामध्ये कोरोना कामासाठी झालेल्या खर्चाची चौकशी वगळली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रस्ते बांधणी जमीन खरेदी आणि इतर कामांची चौकशी कॅगकडून केली जात आहे.
गैरव्यवहाराच्या संशयावरून पालिकेचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याची राज्य सरकारची विनंती 'कॅग'नं काही दिवसांपूर्वी मान्य केल्यानंतर आता कॅग टीम अॅक्शन मोडमध्ये पाहायला मिळत आहे.
महापालिकेतील कोरोना केंद्र उभारण्यातील गैरव्यवहार, कोरोनाच्या नावाखाली वारेमाप खरेदी, अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांना कंत्राट देणं, दहीसर येथील जमीन खरेदी प्रकरण, रस्ते बांधणी अशा सुमारे 12 हजार कोटी रुपये खर्चाच्या कामांचे 'कॅग'च्या माध्यमातून लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं मागील महिन्यात घेतला आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री यांनी मान्यता दिली होती.