मुंबई : घाटकोपर दुर्घटनेनंतर प्रशासनानं सुरू केलेल्या धडक कारवाईला आता दररोज कोर्टात कुणी ना कुणीतरी आव्हान देत असल्याचं दिसतंय. भिवंडीतील भल्या मोठ्या चार होर्डिंग्जला एमएमआरडीएनं पाठवलेल्या नोटिशीला कंपनीनं हायकोर्टात आव्हान दिलं गेलंय. हे होर्डिंग्ज काढा अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, अशी सक्त ताकदी या नोटीसद्वारे देण्यात आली आहे. या नोटीसला याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ही नोटीस बेकायदा असल्याचा दावा या याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे.
न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. या याचिकेवर उत्तर देण्यास वेळ द्यावा, अशी विनंती एमएमआरडीएच्यावतीनं खंडपीठाकडे केली गेली. जी मान्य करत हायकोर्टानं यावर सोमवारी सुनावणी घेण्याचं मान्य केलंय.
काय आहे याचिका?
मेसर्स पवन एडर्व्हाटायझिंग कंपनीनं ही याचिका दाखल केली. भिवंडी येथील सुरई गावात कंपनीचे 40 बाय 40 चे चार होर्डिंग्ज आहेत. नितीन पाटील यांच्या जागेत हे होर्डिंग्ज असल्यानं कंपनीने पाटील यांच्यासोबत यासाठी 15 वर्षांच्या भाडे करार केला आहे. 12 जुलै 2022 रोजी हा करार करण्यात आला आहे. पाटील यांनी ही होर्डिंग्ज लावण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र दिलेलं आहे.
स्थानिक ग्रामपंचायतकडूनही होर्डिंग्ज लावण्यासाठी रितसर परवानगी घेण्यात आली आहे. 18 एप्रिल 2024 रोजी वाहतूक विभागाकडून एनओसीही घेतलेली आहे. तरीही हे होर्डिंग्ज बेकायदा बांधकाम असल्याचं सांगत एमएमआरडीएनं नोटीस जारी केलीय. त्यामुळे ही नोटीस रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आलीय.
घाटकोपर दुर्घटनेचा तपास गुन्हे शाखेला वर्ग
घाटकोपरमधील पेट्रोल पंपावर झालेल्या दुर्घटना प्रकरणाचा तपास मुंबई गुन्हे शाखेला वर्ग करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी भावेश प्रभूदास भिंडे (51) याला उदयपूर येथून गुन्हे शाखेने अटक केली होती. जाहिरात फलक कोसळल्यानंतर लगेचच भिंडे याने अटकेच्या भीतीने पळ काढला होता.
नवीन होर्डिंगना परवानगी नाही
मुंबईत कोणत्याही नवीन जाहिरात फलकांना तूर्तास परवानगी नाही असे आदेश पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिलेत. नागरी सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देवून त्याचबरोबर शहराला बकालपणा येणार नाही अशा रितीनेच यापुढे जाहिरात फलकांना परवानगी दिली जाणार आहे असं स्पष्ट करण्या आलं आहे.
ही बातमी वाचा :