मंत्र्यांची मालमत्ता व देणी जाहीर करण्यास सरकार उदासीन

मंत्र्यांची मालमत्ता आणि देणी सरकारनं जाहीर करावीत अशी मागणी होत असतानाही भाजप सरकार याकडे हेतूपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा दावा आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केला आहे.

मुंबई :आनसल्याचं समोर आलं आहे. मुख्यमंत्र्यांसह 21 कॅबिनेट आणि 13 राज्यमंत्र्यांची माहिती सरकार दरबारी सादर झाल्याची यादी आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना देण्यात आली आहे. काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळापासून आता भाजपा सरकारच्या कार्यकाळापर्यंत सतत मंत्र्यांची मालमत्ता व देणी याची माहिती सार्वजनिक करण्यासाठी अनिल गलगली पाठपुरावा करत आहे. अनिल गलगलींना उपलब्ध करुन दिलेल्या माहितीत सामान्य प्रशासन विभागाने 21 कॅबिनेट आणि 13 राज्यमंत्र्यांची यादी दिली आहे. पण त्यात अनेक मंत्र्यांची नावे नाहीत. एकूण 23 कॅबिनेट मंत्र्यांपैकी एकनाथ शिंदे, डॉ. दीपक सावंत यांचे नाव यादीत नाही तर एकूण 16 राज्यमंत्र्यांपैकी संजय राठोड, दादाजी भुसे आणि रविंद्र वायकर यांचेही नाव यादीत नाही. अनिल गलगली यांच्या मते, ज्या मंत्र्यांनी आपली मालमत्ता व देणी सादर केले होते. त्यांची नावे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सरकारी वेबसाईटवर प्रसिध्द केली होती. पण नवीन सरकारने माहिती सार्वजनिक करणे तर दूर उलट नावेही प्रसिध्द करण्याचे हेतुपूर्वक टाळले आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर्व मंत्र्यांची मालमत्ता व देणी याची माहिती जनतेसाठी सार्वजनिक करतात. पण त्यांचे अनुकरण महाराष्ट्रात होताना दिसत नाही. 14 नोव्हेंबर 2014 पासून अनिल गलगली यांच्या मागणीचा विचार करणे तर सोडाच साधे उत्तर ही देण्याचे सौजन्य प्रशासनानं दाखविले नाही. गलगली यांनी 14 नोव्हेंबर 2014 , दिनांक 9 मार्च 2015 आणि 29 जुलै 2016 अशी 3 पत्रे पाठवून केंद्र आणि बिहारच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व मंत्र्यांच्या मालमत्तेची माहिती ऑनलाइन जाहीर करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती.