'त्या' जागेवर मट्रो कारशेड बनवण्याचा राज्य सरकारला पूर्ण अधिकार, हायकोर्टात पर्यावरणप्रेमीचा हस्तक्षेप अर्ज

कांजूरमार्गच्या भूखंडावर केंद्र सरकार आणि विकासकाचा अधिकारच नाही.मुंबई उच्च न्यायालयात पुढील शुक्रवारी होणार सविस्तर सुनावणी.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : कांजूरमार्ग येथील कारशेडच्या जागेवर केंद्र सरकार आणि बांधकाम व्यवसायिक या दोघांचाही अधिकार नसून राज्य सरकारचाच त्यावर पूर्ण अधिकार असल्याचा दावा करत हायकोर्टात शुक्रवारी एक हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्यात आला. पर्यावरणप्रेमी झोरू बाथेना यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात हा अर्ज दाखल केला आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने या संपूर्ण प्रकरणावर पुढील शुक्रवारी सुनावणी निश्चित केली आहे. 

कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेडचा तो भूखंड केंद्र सरकारच्या म्हणजेच मिठागर आयुक्तांच्या मालकीचा किंवा कुठल्याही विकासकाचा आहे की, राज्य सरकारचा हे अद्याप निश्चित होणे बाकी आहे. याच प्रकरणात आता पर्यावरणप्रेमी झोरू बाथेना यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे. साल 1906 मध्ये एकूण 1400 एकर जागा केंद्र सरकारने मिठागरासाठी ताब्यात घेतली होती. साल 1922 मध्ये या जमिनीचे चार भाग करून त्यातील तीन भागांचे सर्व्हेक्षण करून त्यांची नोंदणीही केली. मात्र, चौथा भाग तसाच राहिला, तो भाग आधी 'आर्थर सॉल्ट वर्क' कंपनीनं ताब्यात घेतला मग तो विकासक गरोडिया यांच्याकडे गेला. अशी माहिती प्रस्तावित जागेच्या दस्तेवाजांवरून समोर आल्याचं या अर्जात म्हटलेलं आहे. तसेच मेट्रो कारशेड ही पहिल्या तीन भागांतच उभारण्यात येणार आहे. या जागेवर ताबा सांगणाऱ्या विकासक गरोडियांकडे केवळ जमिनीचा चौथा भाग असल्यामुळे कारशेडच्या जागेशी गरोडिया यांचा काहीही नाही. साल 1906 मध्ये ती जागा केंद्र सरकारनं घेतली होती. मात्र, कालांतरानं भूखंड हा भौगोलिदृष्ट्या समुद्र किनाऱ्यापासून फार दूर गेल्यानं त्याचा उपयोग मिठागरासाठी कधी करण्यातच आला नाही. त्यामुळे या भूखंडावर केंद्र सरकार आणि बांधकाम व्यवसायिक या दोघांचाही अधिकार नसून तिथं राज्य सरकारला कारशेड उभारण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचा दावाही झोरू यांनी आपल्या अर्जातून केला आहे.

दरम्यान कॉन्शियस सिटिझन या संस्थेच्यावतीनं आरेचीच जागा या मेट्रोकारशेडसाठी योग्य होती, असा दावा करत हायकोर्टात एक नवी याचिकाही दाखल झाली आहे. आरे कारशेडच्या कामावरील स्थगिती तात्काळ उठवण्यात यावी ही या याचिकेतील प्रमुख मागणी आहे. आरेमध्ये मेट्रो कारशेड उभारणीसाठी सगळ्या प्राधिकरणांची मंजुरी मिळाली होती. मात्र, पर्यावरणाच्या मुद्यावर आता कारशेड कांजूर येथे हलविण्यात येत असून ते बेकायदेशीर आहे. तसेच हा निर्णय निव्वळ राजकीय अहंकारापोटी  घेण्यात आल्याचा आरोपही या याचिकेतून केलेला आहे.