मुंबई : पीएनबी बँक घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी मेहुल चोक्सीनं मुंबई सत्र न्यायालयानं जारी केलेले निर्देश रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेला विरोध करत तपासयंत्रणेच्यावतीनंही हायकोर्टात अर्ज सादर करण्यात आला आहे. मात्र ईडीनं याची प्रत अद्याप याचिकाकर्त्यांना दिलेली नसल्याबद्दल गुरुवारी हायकोर्टानं नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्यासमोर यावर गरुवारी सुनावणी पार पडली. कायदेशीर कागदपत्रांची पूर्तात न झाल्यामुळे हायकोर्टानं चोक्सीच्या याचिकेवरील सुनावणी आठवड्याभरासाठी तहकूब केली.
मेहुल चोक्सी हा एक फरार आर्थिक गुन्हेगार असून अजामिनपात्र वॉरंट बजावूनही होत देशात परत येऊन तपासयंत्रणेपुढे हजर होत नाही. यावरून तो गुन्हेगारच आहे हे सिद्ध करण्यास आणखीन नवा पुरावा कशासाठी हवा? असा दावा ईडीनं मुंबई सत्र न्यायालयात केला होता. मेहुल चोक्सीनं फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्याअंतर्गत सुरु असलेल्या कारवाई विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत ईडीच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी या याचिकेत केली आहे. मात्र हायकोर्टानंही चोक्सीला तूर्तास कोणताही दिलासा देण्यास नकारच दिला आहे.
पंजाब नॅशनल बँकेला 13 हजार 400 कोटींना गंडा घालून मेहुल चोक्सी आणि घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी असलेला त्याचा भाचा नीरव मोदी आपल्या कुटुंबकबिल्यासह देशातून पसार झालेले आहेत. यांच्या विरोधात ईडीनं पीएमएल कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवला आहे. तसेच सीबीआयदेखील यांच्या मागावर आहे. वारंवार चौकशीचे समन्स बजावूनही हे आरोपी भारतात येऊन कोर्टापुढे आणि तपासयंत्रणेपुढे हजर होण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे अखेरीस तपासयंत्रणेनं साल 2018 च्या फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्यानुसार मेहुल चोक्सीला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित केल आहे. या कायद्यानुसार फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित केल्यास चोक्सीची जप्त केलेल्या सा-या संपत्तीवर टांच आणण्याची प्रक्रिया तपासयंत्रणेनं सुरू केली आहे. जेणेकरून त्याची आर्थिक नाकाबंदी करणं शक्य होईल. मेहुल चोक्सीनं मात्र प्रकृती अस्वस्थ्याचं कारण देऊन तूर्तास भारतात परतण्यास असमर्थ असल्याचं आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे. नुकतीच मेहुल चोक्सीला परदेशात अटकही करण्यात आली होती.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :