मुंबई : पत्नीने पतीवर केलेले मानसिक आणि शारीरिक शोषणाचे आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) शुक्रवारी (15 सप्टेंबर) फेटाळले आहेत. "तुला अक्कल नाही, तू वेडी आहेस," ही मराठी भाषेत सर्रास वापरली जाणारी वाक्ये पतीने म्हणणं म्हणजे मानसिक अत्याचार नाही, असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं. कौटुंबिक न्यायालयाने (Family Court) घटस्फोट (Divorce) नाकारल्यानंतर पतीने याविरोधात उच्च न्यायालयात अपील केलं होतं. त्यावर हायकोर्टाने हा निकाल दिला आहे. पती आपलं शारीरिक आणि मानसिक शोषण करतो, असा आरोप पत्नीने उच्च न्यायालयात केला होता. दरम्यान कोर्टाने पतीला घटस्फोट मंजूर केला आहे.


न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे आणि शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने म्हटलं की, "जेव्हा घरात मराठी बोलतात तेव्हा असे उच्चार सर्रास होतात.  तुला अक्कल नाही, तू वेडी आहे, असं म्हणणं म्हणजे कोणत्याही परिस्थितीत मानसिक शोषण समजलं जाऊ शकत नाही. शिवाय ही वाक्य शिवीच्या श्रेणीतही येऊ शकत नाहीत."


पत्नीने कोर्टात काय आरोप केले?


पती रात्री उशिरा घरी येतो आणि अपमानित करण्याच्या उद्देशाने आपल्यावर ओरडायचा, असं पत्नीने न्यायालयात म्हटलं होतं. यावर न्यायालयाने म्हटलं की, पतीचं असं वर्तन दर्शवणाऱ्या प्रमुख घटनांचा पत्नीने उल्लेख केलेला नाही, ज्यावरुन समजू शकेल की पती पत्नीचं शोषण करत होता. 


दुसरीकडे पतीने आरोप केला आहे की, "माझं संयुक्त कुटुंब आहे आणि हे आपण लग्नापूर्वीच सांगितलं होतं. आपण एकत्र कुटुंबात राहणार आहोत, हे पत्नीला आधीच माहित होतं. परंतु लग्नानंतर तिने याबाबत तक्रार करण्यास सुरुवात केली. तिला वेगळं राहायचं आहे. ती आपल्या आई-वडिलांचा आदर करत नाही आणि त्यांची काळजी घेत नाही. शिवाय तिने घर देखील सोडलं आहे."


पत्नीच्या खोट्या तक्रारीमुळे कुटुंबाची प्रतिमा मलिन 


कोर्टात घटस्फोटाची मागणी करणाऱ्या या जोडप्याचं 2007 मध्ये लग्न झालं होतं. परंतु लग्नाच्या काही काळानंतर दोघांमध्ये मतभेद झाले. त्यानंतर दोघांनी घटस्फोटाचा निर्णय घेतला. पतीने 2012 मध्ये महापालिका निवडणूक लढवली होती. त्यानंतर 2013 मध्ये त्याच्याविरोधात पत्नीने गुन्हा दाखल केला होता. त्याचा उल्लेख न्यायालयात केला. "एफआयआरमधील बिनबुडाच्या आरोपांमुळे त्याची आणि त्याच्या कुटुंबाची प्रतिमा मलिन झाली," असं पतीने म्हटलं.


याउलट पत्नीने आरोप केला की,  पतीच्या कुटुंबियांनी नेहमीच अपमान केला होता. माझे वैवाहिक जीवन भयावह होतं आणि यापूर्वी आपण कधीही अशा गैरवर्तनाचा सामना केलेला नव्हता. पती आणि त्याचे आई-वडील स्वार्थी असल्याचा आरोप केला होता. पतीने आपल्याला 2009 मध्ये तिच्या पालकांच्या घरी सोडलं होतं, तेव्हापासून ते वेगळे राहत आहेत, असं तिने म्हटलं होतं.


एफआयएफची तपासणी केल्यानंतर, पत्नीने पतीवर खोटे आरोप केल्याचं उघड झालं असून हे आरोप खटल्यादरम्यान तिच्या साक्षीशी जुळले नाहीत. "पत्नीने केलेले बेजबाबदार आणि खोटे बिनबुडाचे आरोप आणि पुराव्यांद्वारे ते स्वत: सिद्ध करण्यात अयशस्वी होणे हे क्रौर्य ठरेल आणि पतीला विवाहातून मुक्त होण्याचा अधिकार देईल," असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला.


हेही वाचा


Ram Naik : चंद्रचूड तेव्हा ज्युनिअर होते, आता देशाचे सरन्यायाधीश झाले, पण तारापूर अणुऊर्जा पुनर्वसनाचा खटला 19 वर्षांपासून प्रलंबित; राम नाईक यांची नाराजी