राज्यातील इंग्रजी, हिंदी किंवा कोणत्याही शैक्षणिक माध्यमांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा

राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्यात आला असून 2020-21 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी हा विषय अध्ययन अध्यापनामध्ये सक्तीचा करण्याचा निर्णय राज्य शासनानं घेतला आहे. यासंदर्भात शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. 2020-21 या शैक्षणिक वर्षापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली. तसंच यावर्षी इयत्ता पहिली आणि सहावीच्या सर्व शाळांच्या विद्यार्थ्यांसाठी मराठी हा विषय सक्तीचा करण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील सर्व शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्यानं मराठी हा विषय सर्व शाळांमध्ये अनिवार्य करण्यात येणार आहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात पहिली आणि सहावीसाठी, 2021-22 या शैक्षणिक वर्षात दुसरी आणि सातवीसाठी, 2022-23 या शैक्षणिक वर्षात तिसरी आणि आठवीसाठी, तर 2023-24 या शैक्षणिक वर्षात चौथी आणि नववीसाठी, तर 2024-25 या शैक्षणिक वर्षात पाचवी आणि दहावीसाठी मराठी हा विषय सक्तीचा करण्यात येणार आहे. शासन आदेश काढून यासंदर्भातील माहिती देण्यात आली आहे.

इंग्रजी, हिंदी किंवा कोणत्याही शैक्षणिक माध्यमांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य

फेब्रुवारी महिन्यात याविषयीचे विधेयक दोन्ही सभागृहात मांडण्यात आले होते. या विधेयकानुसार इंग्रजी, हिंदी किंवा कोणत्याही शैक्षणिक माध्यमांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य होणार आहे. या कायद्यांच्या तरतुदींचं उल्लंघन करणाऱ्या शाळेच्या व्यवस्थापकीय संचालकाला किंवा अन्य संबंधित व्यक्तीला एक लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद या विधेयकात आहे. त्याचप्रमाणे सर्व शाळांमध्ये मराठी बोलण्यावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे कोणतेही निर्बंध लादता येणार नाहीत. तसेच मराठी भाषा बोलण्यावर निर्बंध आणणारा कोणताही फलक किंवा सूचना देता येणार नाहीत, असंही या विधेयकात म्हटलं आहे.

विधेयक मंजूर होण्याआधी बोलताना माजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी म्हटलं की, राज्यातील शाळांमध्ये आठवीपर्यंत मराठी सक्ती आहेच. आता दहावीपर्यंत मराठी सक्तीचं विधेयक मंजूर होतंय ही बाब स्वागतार्ह आहे. काही शिक्षण तज्ज्ञांचं मत होतं की आठवीपर्यंत मराठी सक्ती आणि नववी, दहावीला फ्रेंच, जर्मन भाषा शिकण्याची मुभा मिळावी. मात्र मराठी भाषा अनिवार्य करण्यासाठी एकमताने विधेयक पारित व्हावं, असं मलाही वाटतं, अशी प्रतिक्रिया विनोद तावडेंनी दिली.

Online Learning | शाळा बंदच, मात्र जूनपासून शिक्षण सुरू करण्याचा शालेय शिक्षण विभागाचा विचार