वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या पीजी प्रवेश प्रक्रियेवरील स्थगितीवर सोमवारी सुनावणी

मराठा आरक्षणाला विरोध करत याचिकाकर्ते अॅड. संजीत शुक्ला यांच्या वतीने अॅड. अरविंद दातार यांनी आपल्या युक्तिवादाची सुरुवात करताना, आरक्षणासाठीची 50 टक्क्यांची लक्ष्मणरेषा आजवर कोणत्याही राज्याने ओलांडली नसल्याचं कोर्टाला सांगितलं.

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुनावणी हायकोर्टात सुरु असताना राज्यातील पदवीधारक वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी पुढील शिक्षणासाठी आपल्या पसंतीची महाविद्यालयं निवडण्याची प्रक्रिया सुरु होणार आहे. सोमवारपासून सुरु होणाऱ्या पीजी मेडिकल प्रवेशासाठीची ही प्रवेश प्रक्रिया स्थगित करण्याची मागणी विरोधक याचिकाकर्त्यांनी बुधवारी हायकोर्टाकडे केली. राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील विजय थोरात यांनी याला जोरदार विरोध केला. त्यामुळे तूर्तास यावर कोणताही दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिलेला आहे. शुक्रवारी न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांचं खंडपीठ कामकाजासाठी उपलब्ध नसल्यानं यावर आता सोमवारीच सुनावणी होणार आहे. या प्रवेश प्रक्रियेवरील स्थगितीच्या मागणीसाठी ज्येष्ठ वकील श्रीहरी अणे यांच्या वतीने केलेला अर्ज गेल्या काही महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. ज्यावर राज्य सरकारने अजूनही उत्तर दिलेलं नसल्याची नाराजी अणेंनी कोर्टाकडे बोलून दाखवली. राज्य सरकारने 16 टक्के मराठा आरक्षणाबाबतची अधिसूचना जारी करुन हे आरक्षण राज्यात लागू केलेलं आहे. याला हायकोर्टात आव्हान दिलेलं असलं तरी यावर हायकोर्टानं अद्याप कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही. दरम्यान बुधवारच्या सुनावणीत सकाळच्या सत्रात मराठा आरक्षणाला समर्थन देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर पुन्हा मुख्य विरोधक याचिकाकर्त्यांचा अंतिम युक्तिवाद सुरु झाला. यात ते प्रामुख्याने राज्य सरकारने केलेला युक्तिवाद खोडून काढण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत. मराठा आरक्षणाला विरोध करत याचिकाकर्ते अॅड. संजीत शुक्ला यांच्या वतीने अॅड. अरविंद दातार यांनी आपल्या युक्तिवादाची सुरुवात करताना, आरक्षणासाठीची 50 टक्क्यांची लक्ष्मणरेषा आजवर कोणत्याही राज्याने ओलांडली नसल्याचं कोर्टाला सांगितलं. आरक्षणाच्या बाबतीत तामिळनाडूचं उदाहरण देणं अयोग्य असल्याचं सांगत तिथल्या 69 टक्के आरक्षणाला स्थगिती नसली तरी त्याविरोधातील याचिका अजूनही प्रलंबित आहे. मुख्य म्हणजे तिथे राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळूनही त्याला आव्हान देण्यात आलं आहे. मराठा आरक्षणाबाबत राष्ट्रपतींची परवानगीच घेतलेली नाही. तसेच आंध्र प्रदेशात मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयानंतर तिथे आरक्षण 51 टक्के होत होतं. त्याला आव्हान मिळताच आंध्र प्रदेश सरकारने हे आरक्षण चार टक्क्यांवर आणत 50 टक्क्यांची मर्यादा सांभाळली. गायकवाड समितीच्या अहवालातील आकडेवारी आजवरच्या कुठल्याही आयोगाशी जुळत नाही. मुळात यासंदर्भातील कुठल्याच आयोगाची आकडेवारी एकमेकांशी जुळत नाही, असा आरोप विरोधक याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केला. तसेच कोणत्याही आरक्षणाविना खुल्या वर्गात सध्या मराठा समाजाला शिक्षणात 19 टक्के कोटा हा दिलेलाच आहे. त्यामुळे गायकवाड समितीचा अहवाल स्वीकारणं हे राज्यासाठी धोकादायक असल्याचं सांगत ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी आपला युक्तिवाद संपवला.