मुंबई: मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकार आज उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहे. राज्य मागासवर्गाय आयोगाकडून 3 ऑगस्टला एक पानी स्टेटस रिपोर्ट राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. या रिपोर्टमध्ये मराठा समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाच्या निकषांवर भर देण्यात आला आहे.
सकाळी 11 वाजता मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं जाईल.
दरम्यान, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एक पानी अहवालात आयोगाने अंतिम अहवाल देणअयासाठी 3 महिन्यांचा अवधी मागितला आहे.
मराठा आरक्षणाची मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणी आधी 14 ऑगस्टला प्रस्तावित होती. मात्र याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी राज्यातील सध्याची स्थिती पाहता, सुनावणी लवकर घेण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार ही सुनावणी 7 दिवस अगोदर म्हणजेच 7 ऑगस्टला होत आहे.
आरक्षणाच्या मुद्यावरून सध्या राज्यभरात वातावरण तापलं असून अनेक ठिकाणी तीव्र आंदोलन सुरु आहेत. आत्तापर्यंत आठ तरूणांनी आत्महत्या केल्याची माहिती याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिली. तसेच ही सुनावणी लवकरात लवकर घेण्याची विनंती करण्यात आली.
या विनंतीनंतर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठानं ही सुनावणी 7 ऑगस्ट रोजी घेण्याचं ठरवलं. गेल्या सुनावणीत हायकोर्टानं राज्य सरकारला 31 जुलैपर्यंत राज्य मागासप्रवर्ग आयोगानं केलेल्या कामाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिलेले होते.
मराठा आरक्षणाचा निर्णय नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु व्हायच्या आत घ्यावा जेणेकरुन लाखो विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार नाही, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात डिसेंबर 2017 मध्ये दाखल करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठापुढे यावर बुधवारी सुनावणी सुरु आहे. विनोद पाटील यांच्यावतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अनेक महिन्यांपासून मागास प्रवर्ग आयोगाकडे प्रलंबित आहे. याबाबत अद्याप कुठलंही ठोस काम दिसत नसल्याने आयोगाने आणि राज्य सरकारने तात्काळ, वेळमर्यादेच्या आत पडताळणी करुन मराठा आरक्षणाचा निर्णय तातडीने लावावा. त्याकरिता वेळ मर्यादा ही उच्च न्यायालयाने निश्चित करावी, जेणेकरुन येत्या शैक्षणिक वर्षात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
मागासवर्ग आयोगाचा सद्यस्थिती अहवाल राज्य सरकारला सादर
आयोगाच्या सदस्यांनी दोन आणि तीन ऑगस्टला सकाळी अकरा ते चार असं कामकाज केलं. पाच संस्थांनी मिळून राज्यातल्या 45 हजार 700 मराठा कुटुंबांचं सर्वेक्षण केलं आहे. या कुटुंबांची संपूर्ण माहिती नोंद करण्यासाठी बारा तारखेपर्यंतची मुदत मागण्यात आली आहे. त्यानंतर आलेल्या माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी किमान एक ते दीड महिना लागेल.
या कुटुंबाकडून शैक्षणिक सामाजिक आणि आर्थिक अशा विषयावरती प्रत्येकी 35 प्रश्नांची प्रश्नावली भरून घेतली आहे. प्रत्येक प्रश्नाला दहा गुण असे प्रत्येक विषयाला एकूण 350 गुण आहेत. समाजाचा मागास वर्ग निश्चित होण्यासाठी 50 टक्क्यांहून अधिक गुण मिळायला हवेत. आलेल्या माहितीचा या गुणानुसार विश्लेषण करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी जाऊ शकतो, असा अंदाज आहे.
मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत खलबतं
मागासवर्ग आयोगाचा सद्यस्थिती अहवाल राज्य सरकारला सादर