मुंबई : संपात सहभागी होणाऱ्या राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे. तीन दिवसीय संपात सहभागी होणं गैरवर्तन समजून संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा सरकारने दिला आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी उद्या (मंगळवार 7 ऑगस्ट)पासून तीन दिवसांच्या संपाची हाक दिली आहे. एकूण 17 लाख कर्मचारी या संपात सहभागी होणार आहेत. विभागप्रमुख/कार्यालय प्रमुखांना राज्य सरकारने कामावर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. कर्मचाऱ्यांना कारवाईबाबत माहिती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. रजा मंजूर करु नये आणि रजेवर असलेल्या प्रकरणांचा विचार करत रजा रद्द करुन कामावर रुजू होण्याचे निर्देश द्यावेत, असंही शासनाने परिपत्रकात म्हटलं आहे. केंद्राप्रमाणे 'काम नाही, वेतन नाही' धोरणाला अनुसरुन कारवाई होईल. महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा अधिनियम (मेस्मा) अंतर्गत घोषित करण्यात आलेल्या सेवेतील कर्मचारी संपात सहभागी झाल्यास अत्यावश्यक कायद्यांतर्गत कारवाई होईल. मंत्रालय कर्मचारी, जिल्हा परिषद, नगरपालिका कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने वारंवार फसवणूक केल्याने आम्हाला हा निर्णय घ्यावा लागतोय, अशी कर्मचाऱ्यांची भावना असल्याचं संघटनेकडून सांगण्यात आलं. राज्यात होणारी 72 हजार पदांची मेगा भरती मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत रद्द करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. राज्यात एवढी पदं रिकामी असल्याने कर्मचाऱ्यांवर मोठा ताण पडत आहे. शिवाय सातवा वेतन आयोगा लागू करावा ही देखील मागणी आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी आता जानेवारीचा मुहूर्त दिला आहे. यापूर्वी दिवाळीचा मुहूर्त दिला होता. अशा प्रकारे सतत सातवा वेतन आयोगा लांबणीवर पडत असल्याने कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. शिवाय आता मेगा भरती रद्द केल्याने कर्मचाऱ्यांचा संताप आणखी वाढला आहे. दरम्यान, 14 महिन्यांचा थकित महागाई भत्ता देण्यासंदर्भातील निर्णय आज जारी करण्यात आला. ही रक्कम ऑगस्ट महिन्याच्या वेतनासोबत रोख स्वरुपात मिळणार आहे.