मुंबई : राज्यभरात मराठवाड्यातील मराठा समाज हा सर्वाधिक मागास आहे. राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने घेतलेल्या शास्त्रीय आणि गुणात्मक पाहणीतून इथल्या समाजाचं सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण अधोरेखित होतं. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर उच्चशिक्षित असले तरी दलित समाज त्यावेळेस तसा शिक्षित नव्हता. त्याचप्रमाणे मराठा समाजातील अनेक लोक शिक्षित असले तरी त्यावरुन असा अंदाज लावता कामा नये की सगळा समाज शिक्षित आहे. असं मराठा आरक्षणाला समर्थन देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितलं.

राज्यामध्ये मराठवाड्यातील मराठा समाजाची अवस्था अत्यंत बिकट झालेली आहे, तिथं मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक मागासलेपण आहे, रोजगारामध्ये संधी उपलब्ध नाहीत, महिलांच्या सामाजिक वागणुकीमध्ये असमानता आहे, शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागत आहेत अशा विविध आघाड्यांवर मराठा समाज पिछाडीला गेलेला आहे. येथील समाजाला सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक क्षेत्रात आरक्षण मिळण्याची गरज आहे. आयोगाने केलेल्या अभ्यासातूनच हे उघड झालेलं आहे. त्यामुळे आरक्षणासाठी आवश्‍यक असलेली अपवादात्मक मागास परिस्थिती ही येथील समाजवर्गातून उघड होत आहे, असा दावा याचिकाकर्ते दिलीप पाटीलच्या यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रसाद ढाकेफाळकर यांनी केला.

मराठा आरक्षणासंबंधित गायकवाड समितीच्या तज्ज्ञांनी स्वतःच्या अनुभवाचा आणि ज्ञानाचा वापर करुन अहवालाचा अभ्यास केला असेल तर त्यामध्ये गैर काहीच नाही. त्यामुळे या सदस्यांवर आरोप करण्यापेक्षा अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया आणि त्यातील गुणात्मकता तपासणं अधिक योग्य राहील, असा युक्तिवादही त्यांनी केला.

दरम्यान, आगामी शैक्षणिक प्रवेश आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय याबाबत सरकारकडून स्पष्टता करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने हायकोर्टात करण्यात आली. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी यावर सुनावणी सुरु राहणार आहे.