ऑनलाईन प्रसारित होणाऱ्या सर्व राजकीय जाहिरातींना प्रमाणपत्र आवश्यक

निवडणुकांच्या काळात समाजमाध्यमांवर अंकुश ठेवण्यासाठी नियमावली बनवण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असल्याची माहीती राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. त्यानुसार आता सोशल मीडियावर जाहिराती प्रसारित करण्यासाठी प्रमाणपत्राची आवश्यकता असेल.

मुंबई : निवडणुकांच्या काळात समाजमाध्यमांवर अंकुश ठेवण्यासाठी नियमावली बनवण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असल्याची माहीती राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. त्यानुसार कोणतीही राजकीय जाहिरात 'मीडिया सर्टिफिकेशन अँड मॉनिटरींग कमिटी'च्या (एमसीएमसी) प्रमाणपत्राशिवाय प्रसारीत करता येणार नाही. सध्या प्रसारित झालेल्या जाहिरातींनादेखील हे प्रमाणपत्र आवश्यक असेल.

मीडिया सर्टिफिकेशन अँड मॉनिटरींग कमिटीच्या प्रमाणपत्राशिवाय प्रसारीत झालेल्या जाहिराती तात्काळ हटवण्याचे आदेश समाजमाध्यमांना देण्यात येतील. प्रमाणपत्र नसलेल्या जाहिरातींबाबत राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाला कळवणे समाजमाध्यमांना बंधनकारक राहणार आहे. राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनंतर कोणताही आक्षेपार्ह मजकूर, पोस्ट, जाहिरात, फोटो तात्काळ हटवणे समाजमाध्यमांना बंधनकारक राहील. येत्या सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालय यासंदर्भात आपले निर्देश देणार आहे.

आगामी निवडणुकांचा काळ लक्षात घेता आचारसंहितेच्या काळात मतदानाच्या 48 तास आधी सर्व समाजमाध्यमांसाठी नियम अधिक काटेकोरपणे राबवले जातील. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिकाकर्ते, गुगल, फेसबुक, ट्विटर, युट्यूब यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांचाही विचार केला जाईल, अशी लेखी हमी राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाच्या वतीने अॅड. प्रदिप राजागोपाल यांनी हायकोर्टात दिली आहे.

यासंदर्भात सागर सुर्यवंशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. आम्ही यासंदर्भात योग्य ते निर्देश देऊ, परंतु राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात कठोर नियम तयार करण्याची गरज असल्याचे म्हटले होते.