रिडेव्हलपमेंट योजनेत नियमाप्रमाणे संबंधित बिल्डरांनी अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रफळ म्हणजेच अतिरीक्त सदनिकांचा ‘स्टॉक’ म्हाडाला देणं बंधनकारक असतं. मात्र बऱ्याचदा तसं होत नाही. ज्यामुळे म्हाडाला थोडा फार नव्हे तर तब्बल 14 हजार कोटींचा तोटा झालाय.
यासंदर्भात दाखल याचिकेवर निर्देश देऊनही राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं नाही. हायकोर्टाने याविषयी विचारणा केली असता मंत्रालयातील अधिकारी विधिमंडळ अधिवेशनामुळे नागपुरात असल्याचं सरकारी वकिलांनी सांगितलं. यावर संतप्त होत, 'अधिवेश नागपुरात सुरूय तर मंत्रालयाला टाळ लागलंय का?' असा सवाल हायकोर्टाने विचारला. गुरुवारी जबाबदार अधिकाऱ्याला हजर राहण्यास सांगा, अन्यथा आम्ही अधिकाऱ्याविरुद्ध वॉरंट काढू, असा स्पष्ट इशारा हायकोर्टाने दिलाय.
मुंबई शहरातील मोडकळीस आलेल्या इमारतींतील रहिवाशांसाठी त्या इमारतींच्या जागी पुनर्विकास करताना अनेक बिल्डरांनी म्हाडाच्या काही अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून म्हाडाच्या हक्काच्या 'स्टॉक' सदनिका दिल्याच नाहीत. यात म्हाडाचं 14 हजार कोटी रुपयांचं नुकसान झालं, असा दावा करणारी फौजदारी जनहित याचिका कमलाकर शेणॉय यांनी हायकोर्टात केली आहे. यावर न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे.
म्हाडाला अधिकार असूनही बिल्डरांवर कारवाई केली नाही. म्हणून ही वेळ आली असल्याचा आरोप याचिराकर्त्यांनी केलाय. मात्र म्हाडाने आपली बाजू मांडताना स्पष्ट केलंय की, याप्रकरणी 35 बिल्डरांविरुद्ध सहा वर्षांपासून फौजदारी कारवाई सुरू आहे. शिवाय या प्रकारांनंतर म्हाडाचा हिस्सा दिल्याविना इमारतीतील घरे विकणार नाही, अशी हमी बिल्डरांकडून घेण्यास सुरुवात केली आहे.
मात्र, ‘नंतर फौजदारी कारवाई करून बिल्डरांच्या मागे लागत बसण्यापेक्षा आधीच आपला हिस्सा मिळण्याची खात्री करणारी उपाययोजना म्हाडा का करत नाही? म्हाडा याप्रश्नी हतबल का आहे? म्हाडाने बिल्डरांच्या दयेवर का रहावं’, असे प्रश्न हायकोर्टाने उपस्थित केलेत. तसेच याविषयी धोरणात्मक बदल करण्याबाबत राज्य सरकारने विचार करावा, असेही हायकोर्टाने सुचवलं.