आजपासून जमिनीची NA प्रक्रिया सुलभ; बीपीएमएस प्रणालीचे लोकार्पण, ऑनलाइन अधिमूल्य भरण्याची सुविधा सुरू
Maharashtra NA Conversion Online : महाराष्ट्रात जमिनीचे अकृषिक (NA) रुपांतरण प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी बीपीएमएस प्रणाली सुरू करण्यात आली असून नागरिकांना आता ऑनलाइन अधिमूल्य भरता येणार आहे.
मुंबई : राज्यात जमिनीच्या बिगरशेती वापरासाठी आवश्यक असलेली अकृषिक रुपांतरण (NA Conversion) प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांच्या हस्ते इमारत परवानगी व्यवस्थापन प्रणाली (Building Permission Management System BPMS) चे लोकार्पण करण्यात आले.
या नव्या प्रणालीमुळे नागरिकांना अकृषिक रुपांतरण अधिमूल्य ऑनलाइन भरता येणार असून, त्याची नोंद थेट 7/12 उताऱ्यावर होणार आहे. मंत्रालयात पार पडलेल्या या कार्यक्रमामुळे जमीन व्यवहार आणि बांधकाम प्रक्रियेत मोठा बदल होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
BPMS System Launch : ऑनलाइन प्रक्रियेला गती
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील सुधारणांनंतर शासनाने अकृषिक वापराबाबत निर्णय घेतला होता. त्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी बीपीएमएस प्रणाली (mahavastu.maharashtra.gov.in) आजपासून कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे नागरिकांना विकास परवानगी आणि बांधकाम आराखडे मंजूर करतानाच एकाच ठिकाणी रूपांतरण अधिमूल्य भरण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.
Online NA Payment : अधिमूल्य भरण्याची सुलभ सुविधा
या प्रणालीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे बिगरशेती वापरासाठी आवश्यक असणारे एकरकमी अधिमूल्य आता पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने भरता येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना सरकारी कार्यालयात जाण्याची गरज उरणार नाही. अधिमूल्य भरल्यानंतर त्याची माहिती महसूल विभागाच्या संगणकीय प्रणालीशी जोडली जाईल आणि सातबारा उताऱ्यावर त्याची नोंद आपोआप होणार आहे.
Auto DCR Update : पुढील सुधारणा युद्धपातळीवर
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी सांगितले की, बीपीएमएसच्या धर्तीवर ऑटो डीसीआर (Auto DCR System) प्रणालीमध्येही आवश्यक सुधारणा करण्यात येत आहेत. पुढील 10 दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल, ज्यामुळे मोठ्या विकास प्रकल्पांच्या मंजुरीला अधिक वेग मिळणार आहे.
Ease of Doing Business : पारदर्शकता आणि गती वाढणार
यापूर्वी नागरिकांना अकृषिक परवानगी मिळवण्यासाठी अनेक महिने प्रतीक्षा करावी लागत होती. मात्र ही प्रक्रिया डिजिटल केल्यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होणार असून पारदर्शकता वाढणार आहे. 10 फेब्रुवारीच्या शासन निर्णयातील तरतुदींना या प्रणालीमुळे गती मिळणार असून ‘Ease of Doing Business’ ला चालना देणे हा या उपक्रमामागचा मुख्य उद्देश आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
