मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्याविरोधात नोंदवण्यात आलेल्या गुन्ह्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागानं म्हणजेच सीबीआयनं राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे (Sitaram Kunte)आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक (डीजीपी) संजय पांडे (Sanjay Pandey) यांना बजावलेल्या समन्सविरोधात राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र याची तातडीनं दखल घेण्यास नकार देत हायकोर्टानं यावर पुढील बुधवारी सुनावणी घेण्यायं निश्चित केलं आहे.
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या दरमहा कथित 100 कोटी वसूली प्रकरणी सीबीआयकडून चौकशी सुरु आहे. विशेष म्हणजे ईडीकडून देखील या प्रकरणी समांतर चौकशी सुरु आहे. सीबीआयनं याप्रकरणी चौकशी करताना अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांचे जबाब नोंदवले आहेत. त्याच तपासाचा एक भाग म्हणून आता सीताराम कुंटे आणि संजय पांडे यांचाही जबाब नोंदवला जाणार आहे.
पुन्हा CBI विरुद्ध राज्य सरकार? अनिल देशमुख प्रकरणात CBIचं मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना समन्स
मात्र संजय पांडे आणि सीताराम कुंटे यांनी सीबीआय कार्यालयात जाण्यास नकार दिला. यापूर्वीही व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या अधिकाऱ्यांनी सीबीआयसोबत चर्चा केली होती. त्यामुळे सीबीआयला पुन्हा जबाब नोंदवायचा असल्यास आपल्या कार्यालयात येण्याची विनंती दोन्ही अधिकाऱ्यांनी केली आहे. दरम्यान कुंटे आणि पांडे यांना बजावण्यात आलेल्या समन्सविरोधात राज्य सरकारनं आता मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात यावी आणि सध्या सीबीआयमार्फत सुरू असलेल्या तपासाला स्थगिती देण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यावर येत्या बुधवारी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी पार पडली.
बुधवारी ही याचिका तातडीच्या सुनावणीसाठी कोर्टापुढे सादर करण्यात आली. तेव्हा या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची गरज काय? अशी विचारणा हायकोर्टानं राज्य सरकारच्यावतीनं उपस्थित असलेल्या वकिलांना केली. राज्य शासनाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची नाहक छळवणूक होत असल्याचं विशेष सरकारी वकील रणबीर सिंह यांनी कोर्टाला सांगितले. मात्र त्यांचा युक्तीवाद अमान्य करत याचिकेवर तातडीनं सुनावणी घेण्यास नकार देत सुनावणी 20 ऑक्टोबर रोजी घेण्याचं निश्चित केलं.