नवी मुंबई : सिडकोच्या (CIDCO) माध्यमातून नवी मुंबई आणि पनवेल (Navi Mumbai Panvel) परिसरात मोठ्या प्रमाणात घरांची निर्मिती केली जात आहे. मात्र आपल्या तुघलकी निर्णयाने घर लाभार्थ्यांकडून चक्क 4 लाखापर्यंत सिडकोने अधिकचे पैसे उकळण्यास सुरवात केली आहे. कार्यालयीन कामाच्या दिरंगाईचा बोजा सर्वसामान्यांच्या माथी मारण्याचे काम सिडकोने केले आहे.
2018 मध्ये सिडकोने काढलेल्या लाॅटरीत वेटिंगवर आलेल्या लोकांना सिडकोने 2019 मध्ये अलाॅटमेंन्ट लेटर देत त्यांना घराचे मालक झाल्याचे कळवले. अत्यल्प आणि अल्प उत्पन्न कोट्यातून ही घरे लाभार्थ्यांना देण्यात येणार आहेत. यामध्ये अत्यल्प उत्पन्न असलेल्या घरांची किंमत 18 लाखापर्यंत तर अल्प उत्पन्न कोट्यातील घर 25 लाखाला सिडको देणार होती. 2019 मध्ये काढलेल्या ॲलाॅटमेन्ट पत्रात नियामाप्रमाणे सिडकोने घरांची किंमत ठरवून लोकांना पत्रं पाठवली होती. मात्र त्यानंतर आपल्याच कार्यालयातील लेटलतीफ कामामुळे गेली दोन वर्ष झाली सिडकोने वेटिंगवर असलेल्या घर लाभार्थ्यांकडून पैसे घेण्यास सुरवात केली नाही. अखेर दोन वर्षाने जाग आलेल्या सिडकोच्या पणन विभागाचा तुघलकी कारभार समोर आला आहे. वेटिंगवरील घर लाभार्थ्यांना 1 ॲाक्टोबर रोजी पत्र पाठवत 30 ॲाक्टोबरपर्यंत पैसे भरण्याची मुदत दिली आहे. त्याच बरोबर 18 लाखांच्या घराची किंमत दीड-दोन लाखांनी वाढवली आहे. तर 25 लाखांच्या घराची किंमत 3 ते 4 लाखांनी वाढवून सर्वसामान्यांच्या गळ्यात मारली आहे.
2019 मध्ये लोकांना ॲलाॅटमेन्ट पत्र सिडकोने काढल्या नंतर लाभार्थ्यांनी लगेच पैसे भरण्याची तयारी दर्शवली. यासाठी सिडको दरबारी पैसे भरण्याबाबत अनेकांनी हेलपाटे मारले. निवारा केंद्रात जाऊन घराचे पैसे भरण्यासाठी हिरवा कंदील दाखवा अशी मागणी केली. मात्र सिडकोच्या पणन विभागाकडून गेल्या दोन वर्षात या घरलाभार्थ्यांना केराची टोपली दाखवली. कोणत्याही प्रकारची माहिती देण्यास टाळाटाळ करून कार्यालयात येण्यास मज्जाव केला. यामुळे घर लागूनही पुढे करायचे काय असा प्रश्न लोकांना पडला. घर लागलेल्या अनेक लाभार्थ्यांनी बॅंकांचे लोन मंजूर करून घेतले आहेत. मात्र यानंतरही सिडको पैसे स्वीकारत नसल्याने काहींची मंजूर झालेल्या होम लोनची मुदत संपली आहे.
अखेर दोन वर्षानंतर जाग आलेल्या सिडकोकडून घर लाभार्थ्यांना परत एकदा ॲलाॅटमेन्ट पत्र काढले. यात जादाचे पैसे लावल्याने लोकांमध्ये कमालीची नाराजी आहे. स्वस्तात घरे देणारी संस्था अशी बिरूदावली मिरवणाऱ्या सिडकोकडून जादाचे पैसे लावून एक प्रकारे लोकांकडून खंडणी उकळण्याचे काम केले जात असल्याचा आरोप घर लाभार्थ्यांनी केलाय. याबाबत आपण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सिडकोचे पालकत्व असलेले नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार करणार असल्याचे तळोजा येथील घरलाभार्थी वैभव बानाईत यांनी सांगितले. सरकारने त्वरीत सिडकोने घेतलेला निर्णय रद्द करून कोरोना काळात गोरगरीबांना न्याय द्यावा अशी मागणी द्रोणागिरी येथील लाभार्थी अशोक अंबवले यांनी केली आहे.
दरम्यान याबाबत सिडकोचे एम डी डाॅ संजय मुखर्जी यांनी कोणतेही भाष्य करण्याचे टाळले आहे. तर जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रतांबे यांनी कॅमेरासमोर बोलण्यास नकार दिलाय. मात्र सिडकोने लावलेले जादाचे पैसे नियमानुसार असल्याचे स्पष्टीकरण दिलंय.