मुंबई: सरकारी व्यवहारात मराठीचा वापर होऊन 50 वर्षे झाली, मात्र अजूनही शंभर टक्के अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे सरकारने नवा शासन निर्णय जारी केला आहे.  राज्य सरकारने नवव्यांदा शासन निर्णय काढत, सरकारी कामकाजात मराठीचाच वापर करण्यास बजावलं आहे.  महत्त्वाचं म्हणजे मराठीचा वापर कुठे, कसा आणि कधी करायचा याची नियमावली आणि संदर्भसूचीही दिली आहे. इतकंच नाही तर सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्वत:ची सहीही मराठीतच करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसंच सरकारी कार्यालयातील पाट्या, पत्रव्यवहार, सरकारी योजनांची नावं वगैरे सर्वच व्यवहार मराठीतच करण्याचे आदेश दिले आहेत. यूपीएससीची परीक्षा मराठीतून देऊन पहिले IAS ठरलेले अधिकारी भूषण गगराणी यांनी मराठीच्या प्रचार-प्रसारासाठी हे पाऊल उचललं आहे. नुकतंच भूषण गगराणी यांना मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रधान सचिवपदी बढती मिळाली आहे. सरकारी कामकाज मराठीत
  • प्रत्येक सरकारी विभागात मराठी भाषा दक्षता अधिकारी नेमावा.
  • प्रत्येक विभागाने सर्व सरकारी योजनांची नावं मराठीत द्यावी
  • मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय मराठीतून द्यावे
  • वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बैठकांमध्ये, संभामध्ये मराठीतून भाषणे करावी
  • सरकारी जाहिराती, निविदा किमान दोन मराठी वर्तमानपत्रात द्याव्या
  • शक्य त्या सर्व ठिकाणी मराठीचा वापर करावा
  • अधिकाऱ्यांच्या रजा (लिव्ह), हजेरीपत्रक (बायोमेट्रिक) हे सर्व मराठीतूनच असावं.
एच एन आपटे नको ह ना आपटे लिहा अधिकाऱ्यांनी आपली नावं लिहिताना इंग्रजी अद्याक्षरांऐवजी मराठी अद्याक्षरांचा वापर करावा. जसे अधिकाऱ्याने आपलं नाव एच एन आपटे असं न लिहिता, ह ना आपटे लिहावं, असं शासन निर्णयात म्हटलं आहे. सायन नको शीव, बांद्रा नको वांद्रे अधिकाऱ्यांनी मुंबईतील रेल्वे स्थानकांची नावं लिहितानाही मराठीचाच वापर करण्यास बजावलं आहे. त्यासाठी उदाहरणंही दिली आहेत. सायन ऐवजी शीव, बांद्रा नाही तर वांद्रे लिहा असं सांगण्यात आलं आहे. अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण प्रमाण मराठीचा वापर करण्यासाठी अधिकारी कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण द्यावं. प्रशिक्षणानंतर घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमधील प्रश्न मराठीतच असावेत. माहिती-तंत्रज्ञान विभागाला सूचना माहिती तंत्रज्ञान विभागाने माहिती अधिकार, आपले सरकार, ई निविदा इत्यादी ऑनलाईन सेवा/पोर्टल मराठी भाषेतच उपलब्ध करुन द्यावे. संदर्भसूची सरकारी अधिकाऱ्यांनी कोणते शब्द वापरावे आणि कोणते शब्द टाळावे, यासाठी संदर्भसूचीही दिली आहे. मराठी न वापरणाऱ्यांवर कारवाई सरकारने या शासन निर्णयाबरोबर 18 जुलै 1986 च्या निर्णयाचा संदर्भ जोडला आहे. त्यानुसार मराठी न वापरणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे. यानुसार लेखी ताकीद, गोपनिय अभिलेखात नोंद, ठपका ठेवणे, पदोन्नती, पगारवाढ रोखण्यापर्यंतची कारवाई होऊ शकते.