मुंबई : महाराष्ट्रात जर इतर केंद्रीय संस्थांना अर्थात सीबीआयला तपास करायचा असेल तर आता महाराष्ट्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. राज्याच्या गृह विभागाने केंद्राशी असलेला परवानगी आदेश काढून घेतला आहे. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे गेला. त्यानंतर टीआरपी घोटाळ्याचा तपासही सीबीआयकडे जाण्याच्या शक्यतेमुळे महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता सीबीआय विरुद्ध राज्य सरकार असा सामना रंगण्याची चिन्ह आहेत.
विशेष पोलीस आस्थापना अंतर्गत सीबीआयला राज्यात येऊन तपासाचे अधिकार होते. पण, राज्याच्या गृहमंत्रालयाने 21 ऑक्टोबर रोजी तपासाची परवानगी मागे घेण्याबाबतचा जीआर जारी केला. "दिल्ली पोलीस विशेष आस्थापना अधिनियम, 1946 च्या कलम 6 नुसार प्रदान केल्याचा वापर करुन, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे दिल्ली पोलीस विशेष आस्थनापना अधिनियममधील सदस्यांना महाराष्ट्र राज्याच्या कार्यक्षेत्रात अधिकाराचा वापर करण्यासाठी शासन आदेश गृह विभाग क्र. एमआयएस-0189/प्र.क 28/पोल-3 दिनांक फेब्रुवारी 22, 1989 द्वारे अथवा इतर कोणत्याही आदेशाद्वारे वेळोवेळी देण्यात आलेली संमती मागे घेत आहे." असं या जीआरमध्ये म्हटलं आहे.
सरकारने सीबीआयची परवानगीचा निर्णय मागे घेतला असला तरी सध्या सुरु असलेल्या प्रकरणांच्या तपासावर याचा परिणाम होणार नसल्याचं कळतं. परंतु यापुढे सीबीआयला महाराष्ट्रात तपास करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे.
आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगडनंतर महाराष्ट्रातही सीबीआयची परवानगी रद्द
याआधी आंध्र प्रदेशसह पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगड सरकारनेही कलम 6 चा उपयोग करुन सीबीआयला राज्यात तपासासाठी परवानगी घेणं बंधनकारक केलं होतं. आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यात सीबीआयच्या हस्तक्षेपावर बंदी घातली. आता सीबीआयची परवानगी रद्द करणारं महाराष्ट्र हे चौथं राज्य ठरलं आहे.
सीबीआयचा वापर राजकीय कामासाठी होतो का अशी अनेकांना शंका : अनिल देशमुख
महाराष्ट्र सरकारच्या परवानगीशिवाय सीबीआय राज्यात तपास करु शकणार नाही, असा आदेश गृहविभागाने जारी केला. महाराष्ट्र सरकार परवानगी देत नाही तोपर्यंत सीबीआय तपास करु शकणार नाही. 1989 ही परवानगी दिली होती. सीबीआय ही प्रोफेशनली काम करणारी संस्था आहे. पण सीबीआयचा वापर राजकीय कामासाठी होतो का अशी शंका अनेकांच्या मनात निर्माण झाली. टीआरपी घोटाळ्याचा तपास मुंबई पोलीस करत आहे. तशाच प्रकारचा तपास उत्तर प्रदेशातील लखनौमध्ये सीबीआय करत आहे. त्यामुळे दबाव निर्माण करुन पुढे-मागे हा तपास सीबीआयकडे जाऊ शकतो. मुंबई पोलिसांचा नावलौकिक असताना राजकीय दबावापोटी अनेक प्रकरणं सीबीआयकडे देण्यात आली. त्यामुळे पुढील काळात असा प्रकार महाराष्ट्रात घडणार नाही. मधल्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी सीबआयला 'पिंजऱ्यातील पोपट' अशी उपमा दिली होती.
सरकारच्या या निर्णयावर भाजप नेत्यांनी जोरदार टीका केली आहे.
राज्य-केंद्रात संघर्ष निर्माण करणं योग्य नाही : प्रवीण दरेकर
"सीबीआय थेट तपास करत नाहीत. कोर्टाने आदेश दिले, कोर्टाने सांगितल्यानंतर सीबीआय हस्तक्षेप करते. राज्य सरकारने मागणी केल्यास सीबीआय हस्तक्षेप करतं. महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यानंतर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार असा वाद वांरवार उभा राहत आहे, तो निश्चितपणे धोकादायक आहे," असं विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर म्हणाले.
कोणाला वाचवण्यासाठी, कुठल्या कारणांसाठी हा निर्णय घेतला : अतुल भातखळकर
"सरकारने ही परवानगी का रद्द केली याची कारणं महाराष्ट्रातील जनतेला सांगायला हवी. असा अनाकलनीय निर्णय घेतल्यामुळे केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संबंध अधिकच बिघडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जनतेचं नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कोणाला वाचवण्यासाठी आणि कुठल्या कारणांसाठी हा निर्णय घेतला हे मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला सांगण्याची आवश्यकता आहे, असं भाजपचे नेते अतुल भातखळकर यांनी म्हटलं.
घोटाळे बाहेर येण्याच्या भीतीने सीबीआयला नो एन्ट्री : किरीट सोमय्या
सीबीआयच्या हातात तपास गेला तर घोटाळे बाहेर येऊ शकतात अशी भीती काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला आहे. सरकारविरुद्ध कोणी बोललं तर त्यांना घरी जाऊन मारहाण करतं, पत्रकारांनी आवाज उठवला तर त्यांना जेलमध्ये टाकलं जातं. म्हणून यांनी सीबीआयला नो एन्ट्री केली आहे, असा आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला आहे.