मुंबई : राज्यात कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पाश्वभूमीवर 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना आणि दिव्यांग व्यक्तींना कोरोना प्रतिबंधक लस ही घरोघरी जाऊन द्यावी अशी मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत राज्य सरकारसह, मुंबई महापालिका आणि केंद्र सरकारलाही प्रतिवादी केलेलं आहे. केंद्र सरकारनंदेखील ज्येष्ठ आणि अशा विशेष नागरिकांच्या बाबतीत घरोघरी जाऊन लसीकरणाची परवानगी देत धोरण निश्चित करावे, अशी या याचिकेत मागणी केलेली आहे. लवकरच या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
वकिल ध्रुती कापाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी हायकोर्टातही जनहित याचिका दाखल केली आहे. 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना लसीकरणासाठी ऑनलाईन नोंदणी करता येणं शक्य होत नाही. त्यामुळे त्यांना महापालिकेच्या वतीनं एखादी हेल्पलाईन तयार केली तर ते त्यावरून लस घेण्यासाठी नोंदणी करू शकतात. ज्येष्ठ नागरिकांना अनेक शारीरिक व्याधींनी जडलेलं असतं. त्यामुळे त्यांना लस घेण्यासाठी रुग्णालयापर्यंत जाणं शक्य होत नाही. त्यामुळे त्यांच्यासाठी घरोघरी जाऊन लसीकरणाची मोहीम सुरू केली तर हितकारक ठरेल असा दावा याचिकेतून केलेला आहे.
जेष्ठ नागरीकांप्रमाणेच दिव्यांग व्यक्तींनादेखील लस घेण्यासाठी अनेक अडचणींतून जावं लागत आहे. त्यांनाही नोंदणी करणे, प्रत्यक्ष लसीकरणासाठी जाणे यासाठी अन्य व्यक्तींवर अवलंबून रहावं लागत आहे. त्यामुळे त्यांना देखील अशाप्रकारे सुविधा उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी या याचिकेतून केलेली आहे. ही सुविधा पुरवताना महापालिकेने पाचशे रुपये शुल्कःदेखील घ्यावं, जेणेकरून त्यांचंही नुकसान होणार नाही असंही या याचिकेतून सुचविण्यात आलं आहे.
सदर याचिकेवरील निर्णय हा लसीकरण प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. दरम्यान, शुक्रवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील जनतेशी संवाद साधताना सध्या सुरु असणाऱ्या लसीकरण प्रक्रियेबाबतही माहिती दिली. आतापर्यंत राज्यात 65 लाख नागरिकांचं लसीकरण करण्यात आलं असून, एकाद दिवसात 3 लाख नागरिकांना लस देण्याची नोंद एकट्या महाराष्ट्रानं केल्याची बाब त्यांनी स्पष्ट केली. याशिवाय येत्या काळात राज्यात लसीकरणाचं प्रमाणही वाढवत नेणार असल्याची बाब त्यांनी स्पष्ट केली.