मुंबई : राज्य सरकार आता नवीन गाडी खरेदी करताना पेट्रोल, डिझेलवर चालणाऱ्या गाड्यांना फाटा देत विजेवर चालणाऱ्या इलेक्ट्रिक कार विकत घेणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सेवेत मंगळवारी पाच इलेक्ट्रिक कार दाखल झाल्या आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ई-व्हेईकल्सचं हस्तांतरण मंत्रालयाच्या प्रांगणात पार पडलं. मुख्यमंत्र्यांसह चंद्रकांत पाटील, गिरीश महाजन आणि राम शिंदे या मंत्र्यांनी या इलेक्ट्रिक कारमधून मंत्रालयाची सैर केली.

डीसी किंवा एसी करंटवर या गाड्या चार्ज करता येणार आहेत. मंत्रालयात तसंच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ठिकाणी यासाठी चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात आले आहेत.

एकदा कारची बॅटरी चार्ज केल्यावर 120 किमी अंतर ही कार पार करू शकणार आहे. पुढील सहा महिने या गाड्यांचा परफॉर्मन्स तपासून बघितला जाणार आहे. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणखी 14 गाड्या आपल्या ताफ्यात नव्याने घेणार आहे.

येत्या वर्षभरात अशा एक हजार गाड्या शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं आहे. केंद्र सरकारच्या Energy Efficiency service limited या संस्थेतर्फे इलेक्ट्रिक कारचा कार्यक्रम राबवला जात आहे.

इलेक्ट्रिक कारचं वैशिष्ट्य

इलेक्ट्रिक कार ही सीएनजीवर चालणाऱ्या कारपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. तुम्ही कारमध्ये बसलेले असताना गाडी चालू कधी झाली हेही तुम्हाला कळणार नाही. इंजिनचा आवाज नसल्यामुळे ध्वनी प्रदूषण टळणार आहे. शिवाय यामधून कोणताही धूर निघणार नसल्यामुळे वायू प्रदूषणही होणार नाही.

ही कार एकदा चार्ज केल्यास 120 किमी चालू शकते. डीसी करंटवर चार्जिंग केल्यास 90 मिनिटात चार्जिंग पूर्ण होईल, तर एसी करंटवर चार्जिंग केल्यास 12 तास लागतील. या कारला इंधनाचा कोणताही खर्च नसेल. सरकारकडून चार्जिंग स्टेशन वाढवण्यावर आता भर दिला जाणार आहे.

पुढच्या वर्षभरात टाटा आणि महिंद्राकडून तयार होणाऱ्या या एक हजार कार राज्य सरकारच्या ताफ्यात जमा होणार आहेत. दररोज वाढणारे इंधनाचे दर आणि सीएनजी स्टेशनबाहेर लागणाऱ्या रांगा पाहता हा एक नवा पर्याय ठरणार आहे.