Maharashtra Bandh 24 August : राज्यातील महिला अत्याचारांच्या घटनांचा निषेध नोंदवण्यासाठी विरोधी पक्षांनी महाराष्ट्र बंदची (Maharashtra Bandh) हाक दिली आहे. दरम्यान, वकील गुणरत्न सदावर्तेंसह (Gunaratna Sadavarte) इतरांनी बंदविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) याचिका दाखल केली होती. याबाबत तातडीची सुनावणी पार पडली. "कोणत्याही राजकीय पक्षाला बंद करण्याची परवानगी नाही. जर कोणी तसा प्रयत्न करत असेल तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी", असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
बंदमुळे जनजीवन विस्कळीत होणार, सर्वसामान्य जनतेला त्रास होणार
वकील सुभाष झा न्यायालयात युक्तीवाद करताना म्हणाले, या बंदमुळे जनजीवन विस्कळीत होणार आहे. सर्वसामान्य जनतेला त्रास होणार आहे. राजकीय पक्षांनी पुकारलेले बंद असंवैधानिक ठरवण्याचा हायकोर्टाला अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण दावा बंदविरोधातील याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केलाय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा संदर्भ देत युक्तिवाद सुरू आहे. राज्यात गेल्या काही वर्षांत भीमा कोरेगाव, मराठा आरक्षण या प्रश्नांबाबत झालेल्या आंदोलनांत प्रशासन व्यवस्था ठप्प झाली होती. यात राज्यासह बाहेरून येणार्‍या नागरिकांना बंदचा मोठा फटका बसेल. सरकार असे बेकायदेशीर बंद रोखत नसेल तर कोर्टानं हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणी अॅड सुभाष झा यांनी केली आहे.
कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारने पार पाडलीच पाहिजे
पुढे बोलताना सुभाष झा म्हणाले, सार्वजनिक मालमत्तांचे नुकसान करणाऱ्या लोकांविरोधात सरकारने प्रतिबंधक पावले उचलली पाहिजेत. कोणालाही सार्वजनिक मालमत्तांचे नुकसान करण्याचा अधिकार नाही. कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारने पार पाडलीच पाहिजे. कोणतंही विरोध प्रदर्शन हे कायदेशीरच मानलं पाहिजे. बदलापुरातील ज्या घटनेसाठी विरोध होतोय तो योग्यच आहे. दोन लहान मुलींच्या बाबतीत जे काही घडलं त्यासाठी आरोपीला फाशीच झाली पाहिजे. पण त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होणं गरजेचंय, त्यासाठी संपूर्ण राज्याला वेठीस धरणं चुकीचं आहे. बदलापुरात त्या दिवशी 10 तास लोकांनी रेल रोको केला, पोलिसांवर जमावानं दगडफेक केली.
मात्र अश्या मुद्यांवर राजकारण होणं हे चुकीचं आहे. उद्याच्या बंदसाठी राज्यातील विरोधी पक्षानं कार्यक्रम जाहीर केलाय. लोकल ट्रेन, बससेवा, रस्ते कसे बंद करायचे याचं नियोजन केलं गेलंय. विरोध करण्याचा हा मार्ग राज्याच्या हिताचा नाही. यामुळे शाळा, महाविद्यालय, रूग्णालय यांना मोठा फटका बसेल. तसेच राज्याचा एका दिवसाचा कितीतरी मोठा महसुलही बुडेल.
राज्य सरकारनं SIT स्थापन केली आहे, मग हा बंद कशाला? सदावर्तेंचा सवाल
याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांचा देखील युक्तिवाद सुरू आहे. गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयात बंदविरोधात आक्रमक युक्तिवाद केलाय. पोलीसांनी आरोपीला अटक केली आहे. दोषी पोलिसांवर सरकारनं कारवाई केली आहे. राज्य सरकारनं SIT स्थापन केली आहे. मग हा बंद कशाला? बदलापूर स्थानकावर झालेल्या दगडफेक घटनेचे, फोटो सदावर्ते यांनी हायकोर्टात सादर केले. अश्या प्रकारच्या दगडफेकीचे समर्थन कसं करणार? असा सवाल सदावर्तेंनी केलाय.
इतर महत्वाच्या बातम्या